यूपी में जल्द मिल जाएगी घरौनी, 90,573 गाँव है शामिल

उत्तर प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जब राज्य को केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना में पहले स्थान पर रखा गया. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों की मान्यता और रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. यूपी ने इस योजना के तहत बेहतरीन कार्य निष्पादन और निष्पक्षता दिखाते हुए देशभर में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों का कवरेज किया है. इस उपलब्धि ने राज्य सरकार के विकासात्मक प्रयासों को और भी उजागर किया है और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया है.

योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन

जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भूमि और संपत्ति के मालिकाना हक को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करना है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति के बारे में आधिकारिक दस्तावेज़ ;जैसे कि नक्शा और खतौनी प्रदान किए जाते हैं. जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को संपत्ति के कानूनी अधिकार प्रदान करना है. ताकि वे बैंक से लोन ले सकें और अन्य सरकारी लाभों का फायदा उठा सकें. केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 90,573 गांवों को चिह्नित किया गया है. प्रदेश में बाराबंकी से 24 अप्रैल 2020 को योजना पर काम शुरू किया गया था. इसके बाद पूर्वांचल के 37 जिलों में घरौनी तैयार करने का कार्य शुरू किया गया था. भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून की मदद से घरौनी तैयार करने के लिए चिह्नित गांवों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है.

ड्रोन की मदद से गांवों में स्थित हर घर का नक्शा तैयार किया जा रहा है. इन नक्शों को गांव में चिपकाया जाता है. दो सप्ताह में कोई आपत्ति न आने पर नक्शे पर दी गई जानकारी सही मानकर घरौनी तैयार की जाती है. घरौनी में घर के मुखिया व अन्य सदस्यों की भी जानकारी दर्ज कराने की सुविधा नागरिकों को दी गई है. राजस्व विभाग ने दिसंबर तक सभी चिह्नित गांवों में घरौनी तैयार करने व वितरत करने का लक्ष्य रखा है. घरौनी तैयार होने के बाद घरों का नक्शा उपलब्ध होने साथ-साथ गांवों में बंटवारे को लेकर संपत्ति विवादों का निपटारा किया जा सकेगा. वहीं ग्रामीणों को घर बनाने या अन्य कामों के लिए बैंकों से लोन लेने की भी सुविधा मिल रही है. योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है.

स्वामित्व योजना में यूपी पहले स्थान पर

उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना में पहले स्थान पर आते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की है. राज्य ने अब तक देशभर में सबसे ज्यादा गांवों में संपत्ति रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूरी की है. जिससे लाखों ग्रामीणों को अपने संपत्ति के अधिकारों की पुष्टि मिल गई है. यूपी सरकार ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया. जिसके परिणामस्वरूप राज्य में संपत्ति दस्तावेज़ीकरण के काम में तेजी आई है. जिन गांवों में घरौनी तैैयार करने का कार्य पूरा हो रहा है उन गांवों के नागरिकों के मोबाइल पर इसकी सूचना देने के साथ एक लिंक दिया जा रहा है.

लिंक पर क्लिक करके निशुल्क घरौनी डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है. इसके अलावा नागरिक संबंधित विभाग के कार्यालयों से भी घरौनी प्राप्त कर सकते हैं. इसी वर्ष दिसंबर तक प्रदेश के सभी गांवों में घरौनी वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. राजस्व विभाग ने संबंधित अधिकारियों को घरौनी वितरण के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के 76,884 गांवों में घरौनी तैयार करने का काम पूरा किया जा चुका है. इन गांवों में 1,02,85,350 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जबकि 1,01,31,332 घरौनियां वितरित की जा चुुकी हैं. राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए समयबद्ध तरीके से काम किया. इस कार्य में तेजी लाने के लिए डिजिटलीकरण, हवाई सर्वेक्षण और भूमि मापने के नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया.