यूपी में बिजली चोरी और उससे जुड़ा हुआ तमाम भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या आए दिन बनता जा रहा है जिसमें न सिर्फ वितरण कंपनियों को भारी आर्थिक क्षति पहुंच रही है अपितु सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा प्रभाव डाल रहा है. बिजली चोरी की समस्या पूरे देश में व्यापक समस्या बन चुकी है.
बिजली चोरी व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्या
उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से बिजली चोरी को लेकर महत्वपूर्ण मामला सामने आ रहा है जिसमें बताया गया है कि यह न सिर्फ उपभोक्ताओं और विवरण कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है अपितु ऊर्जा सेक्टर की विश्वसनीयता तथा तमाम चीजों को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है इसके समाधान के लिए तकनीकी उपाय कानूनी कार्रवाई तथा सामाजिक भागीदारी भी जरूरी हो चुका है. अब इस मामले की वजह से एक बैठक की गई है जिसमें बताया गया है कि मांस रेड अभियान चलाने का दिशा निर्देश दिया जाए नए स्मार्ट मीटर के साथ-साथ आर्मर्ड केवल लगाने का योजना बनाया जा रहा है जिसमें 100 फ़ीसदी वसूली करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है इस ठोस रणनीति के बाद काम करने का भी विभिन्न अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सारे काम जिम्मेदारी से कराया जाए. जिसमें बकायेदारों की संख्या कम करने को कहा गया है और मध्यांचल विद्युत वितरण विभाग की मीटिंग में इस मामले पर विचार विमर्श हुआ है.
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सरकारी पहलकदमी और तकनीकी हस्तक्षेप
बिजली चोरी की वजह से उपभोक्ताओं को बल पर तगड़ा झटका देने की योजना बनाई जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश विद्युत नियमन का आयोग ने राज्य में बिजली की दर तय करने की नई नियम का मसौदा तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 का यह मसौदा अगर लागू हो गया तो फिर बिजली चोरी, भ्रष्टाचार, घाटा शाहिद अन्य खर्चो को भी बिजली की दरों में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसका मतलब है कि इन सब का भार भी आपकी जेब पर पड़ेगा. प्रस्तावित नियमावली के मसौदे में इस बात को स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि वर्तमान और भविष्य में जो भी निजी कंपनी आएगी उन्हें भी आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव दाखिल करना होगा आयोग ने टेरिफ रेगुलेशन का मसौदा जारी करते हुए इस प्रस्ताव मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव मांगा गया है.
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