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यूपी में बुलडोजर एक्शन यानी सरकारी द्वारा उनको सावधानीपूर्वक कार्रवाई करके और निरीक्षण के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है इसमें तमाम तरह की घटनाएं आप सामने आ रही है यह निर्णय शक्तिशाली संदेश देता है लेकिन अधिकारियों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक की चिंता भी इससे जुड़ चुकी है कोर्ट ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि क्रिया में न्याय अवश्य होना चाहिए.
बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है क्यों
उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले में बुलडोजर एक्शन कार्रवाई को लेकर बाद अपडेट मिल चुका है जिसमें बताया गया है कि निजी ट्रांसफार्मर और मी रूम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है जिसमें लोक निर्माण विभाग के जमीन पर ट्रांसफर को रखा गया था जिसमें इस भूमि मीटर रूम का भवन बना हुआ था. इसी बीच नगर पालिका द्वारा जमीन दोष किया गया है. आगे बताया गया है कि नाला निर्माण के दौरान ट्रांसफार्मर जिस जगह पर था बाधा उत्पन्न कर रहा था. इसी बीच ईओ प्रतिमा सिंह घटनास्थल पर मौजूद होकर इस अतिक्रमण को सावधानीपूर्वक हटवाया है यह पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके के गोलाघाट का बताया जा रहा है. आगे उन्होंने कहा है कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ पड़ी कार्रवाई की जा रही है
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है मुख्य बिंदु
इन्होंने विकासकर्ताओं को सख्त चेतावनी दिया है कि वह किसी भी हाल में बिना जांच और निरीक्षण अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण और प्लाटिंग का काम ना करें अवैध रूप से निर्माण कार्य और प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न अधिकारियों की भी मौजूद की रही. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी कई राज्यों में बुलडोजर अभियान सरकारी जमीन पर चलाया जा रहा है खासकर बिजली चोरी, सड़क अतिक्रमण और कई प्रकार के मामलों पर कार्रवाई दनादन हो रहा है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया है कि बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगना प्रारंभ कर दिया है आगे कहा गया है कि कोई भी अवैध संपत्ति चाहे वह किसी अभियुक्त की भी क्यों ना हो. कोर्ट के अनुमति के बिना तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, फुटपाथ आदि पर ना हो.
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