यूपी में खाद आपूर्ति को लेकर सतर्क हुई सरकार, कालाबाजारी पर 26 FIR और 580 विक्रेताओं को नोटिस जारी

कालाबाजारी पर सरकार ने लगाया रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृषि मंत्री शाही की पहल से किसानों को निर्धारित दरो पर खाद सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम लिया गया है. जिसमें कृषि मंत्री एसपी शाही ने शुक्रवार के दिन प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में इस खरीफ सीजन के लिए खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए केंद्र सरकार जुलाई महीने में मैट्रिक टन अतिरिक्त उड़िया भेजेगा सरकार ने खाद वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही है. प्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक की कोई कमी न होने पर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड में है सरकार ने दावा किया है कि यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही लगातार जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण कदम ले रही है राज्य में इस बार खाद की पर्याप्त व्यवस्था लगातार की जा रही है जिसमें 27 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया जा चुका है 

खाद्य उत्पादक कंपनियों के साथ विचार विमर्श

केंद्र में जुलाई में 10 लाख मैट्रिक टन की आपूर्ति हो चुकी है कालाबाजारी के मामले में 26 फिर दर्ज हो चुके हैं 580 विक्रेताओं को नोटिस भेजी जा चुकी है जांच में दोषी बलरामपुर के कृषि अधिकारी को निलंबित तत्काल कर दिया गया है. कृषि मंत्री ने आगे कहा है कि खाद्य वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत सरकार ने सख्त कार्रवाई जारी कर चुकी है उन्होंने जानकारी भी दिया है कि अब तक हर मामले में केस भी दर्ज हो चुका है मंत्री ने कहा कि कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी हर शिकायत पर गंभीरता से ठोस निर्णय लिया जाएगा. प्रदेश में खाद आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए राज्य में कार्यरत तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक लगातार की जा रही है इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि निशि कंपनियों द्वारा लाई जाने वाली उड़िया में से 25 प्रतिशत वितरण प्रदेश को ऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत किया जाएगा ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावी देखा जा सके.