यूपी के इस जिले में किसानों को मिलेगा जल्द मुआवजा, निर्माण कार्य में तेजी

उत्तर प्रदेश में चौड़ीकरण से प्रभावित किसानों के लिए अब मुआवजा वितरण का प्रक्रिया जल्दी शुरू किया जाएगा जिसको लेकर आदेश जारी हो चुका है. इस परियोजना के माध्यम से भूमि अधिकृत की गई और मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है. 

जानिए कब मिलेगा किसानों को मुआवजा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पलवल मार्ग पर चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित गांवों को अब आगामी 30 जून तक मुआवजा वितरण का कार्य किया जाएगा जिसमें प्रशासन स्तर पर आदेश जारी करवा दिया गया है. एडीएम पंकज कुमार ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या 334 अलीगढ़ और पलवल क्षेत्र के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण में भूमि अर्जन से प्रभावित तहसील कोल और खैर के भूस्वामियों को मुआवजा की राशि वितरण का कार्य किया जाना है

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जिसमें इसके लिए विभिन्न तिथियां में शिविर आयोजित करवा के मुआवजा वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा. आगे बताया गया है कि बुलाकीपुर, करसुआ, हीरपुरा में 21 और 22 जून, गणेशपुर, रेसरी, अल्लाना में 12 जून, खंडेहा, सोतीपुरा, फाजिलपुर कला में 17 और 18 जून, ल्हासैरा विसावन, घरबरा, खंदेहा में 24 और 25 जून, स्यारोल, टप्पल, घरबरा  में 13 और 16 जून, इतवारपुर, रसूलपुर, उसरह, जलालपुर में 19 और 20 जून, पड़ील, बैरमगढी, पडिंयावली 27 और 28 जून, मुकुंदपुर, असरोई, कनौरा मैं 30 जून को सिविर लगाया जाएगा.

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निर्माण कार्य को लेकर बड़ा अपडेट

एडीएम द्वारा तैनात किए गए भूमि अध्याप्ति अमीन, क्षेत्रीय लेखपाल और भूमि अध्याप्ति सहायक को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने गांव फॉर्म सीसी भरवाना तथा और औपचारिकताएं हर स्तर से पूरा करवा लिया जाए. आगे उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिन गांवों में किस बाहर के मूल निवासी हैं या बाहर रहते हो तो उनसे भी फॉर्म जरूर भरवा लिया जाए जिसमें प्रतिदिन की रिपोर्ट भी डीएम कार्यालय को देनी होगी. अब प्रशासन स्तर पर जिस तरीके से भूमि का अधिग्रहण तीव्र गति से करवाया गया है

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उसी रफ्तार से निर्माण कार्य भी शुरू करवाया जाएगा निर्माण कार्य एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तेजी से कार्य कर रही है जिसमें पहले से बाईपास का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है अब इसके लिए भूमि समतलीकरण समेत और भी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं. आगे उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ और पलवल हाईवे चौड़ीकरण के बाद क्षेत्र में यातायात की सुविधा में सुधार हो जाएगा तथा आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल पाएगा अब किसानों की आपत्तियों का समाधान अति आवश्यक है जिसमें परियोजना सभी बच्चों के लिए लाभकारी साबित हो सके.

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