योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हरकत में आया विकास प्राधिकरण, अंसल के मालिक पिता पुत्र पर FIR दर्ज

हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस मामले की पूरी जांच करने और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि गरीब का पैसा लेकर वह कहीं भाग जाएगा, तो हम उसे पाताल से भी निकालकर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। हम गारंटी देंगे कि सबको पैसा वापस मिलेगा।

किसकी सरकार में अंसल के कारोबार को मिला विस्तार

सरकार के आदेश पर अब सिर्फ लखनऊ ही नहीं, नोएडा समेत पूरे प्रदेश में अंसल ग्रुप से जुड़े मामलों की पड़ताल शुरू हो गई है। सरकार का साफ कहना है कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मेसर्स अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) का मामला मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा। एक दिन पहले सोमवार को अफसरों को अंसल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई निर्देशों के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंसल तो आपकी ही सरकार की उपज है। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी, जब जांच हुई तो इसका पता चला। रियल एस्टेट का बड़ा नाम अंसल ग्रुप अब कानूनी संकट में घिरता नजर आ रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया और कहा कि जिन लोगों ने होम बायर्स को ठगा है, वे बच नहीं पाएंगे। उनके इस बयान के बाद एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिससे इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। इस विवाद के बीच हजारों निवेशकों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने अंसल ग्रुप में करोड़ों रुपये लगाए, लेकिन न तो उन्हें घर मिला और न ही उनका पैसा वापस हुआ। कई निवेशकों को जब यह पता चला कि अंसल ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है, तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। इसी का नतीजा है कि अब सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।

अंसल के मालिक पिता.पुत्र समेत कई पर दर्ज

योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ;सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान अंसल ग्रुप को बेधड़क भ्रष्टाचार करने का मौका मिला था। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ी, तो उन्हें पाताल से भी खोजकर सजा दी जाएगी। अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स, मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे व सह मालिक प्रणव अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन, अंसल के निदेशक विनय कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। अंसल एपीआई पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर सभी विभाग हरकत में आ गए। मंगलवार देर रात गोमतीनगर थाने में अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता-पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। यह तहरीर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने दी है। आरोप है कि कंपनी ने दो बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुणा पर टाउनशिप बना ली। इस मामले में कंपनी के मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल के अलावा दो निदेशकों और दो कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोपित बनाया गया है। बीएनएस 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी धारओं में दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा है। योगी सरकार की इस कार्रवाई से उन हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है, जो सालों से अपने हक के लिए भटक रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को सजा दिलाने के साथ.साथ होम बायर्स को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।