UP में शुरू हुआ 22 किमी फोरलेन बाईपास निर्माण, जल्द खत्म होगा ट्रैफिक जाम

शहर को मिलेगी जाम से मुक्ति

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शहर को जाम से मुक्ति करवाने के लिए बाईपास का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है. अब इस मार्ग के करीब करीब 81% किसानों ने अपनी जमीन सरकार के भी नाम कर दी है अब इस बाईपास के निर्माण के दौरान बाकी बचे 11% किसानों से जमीन लेने की कवायद में प्रशासन पूरी तरीके से जुट चुका है. अब इस बाईपास के निर्माण हो जाने से सिर्फ ना शहर को जाम से निजात मिलेगा अपितु ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास कार्य तेज हो जाएंगे.

पूरे शहर से होकर गुजरने वाली वाहनों का भार कम करवाने के लिए गोरखपुर रोड तथा सिरजम खास से बैतालपुर लाहिलपार मार्ग होते हुए मुंडेरवा बुजुर्ग तक करीब करीब 22 किलोमीटर लंबा फोर लेन बाईपास के निर्माण के लिए 110 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है जिसमें से करीब करीब 81% था वह भूमि के अधिग्रहण में प्रशासन को काफी सफलता मिल चुकी है अब 8300 किसानों में से करीब 6600 किसानों ने अपनी जमीन सड़क के लिए सरकार के आसानी से नाम कर दी है. अब इस दौरान 388 करोड रुपए का भुगतान भी किसानों को करवा दिया गया है वही बाकी के किसानों से भी जमीन लेने की बातचीत की जा रही है इसमें कुछ किसान अभी उच्च न्यायालय में वाद दायर कर अपनी जमीन की भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार कीमत देने की भी मांग कर रहे हैं.

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सरकार पर किसानों का लगा आरोप 

अब इस कड़ी में किसानों ने कहा है कि उन्हें नियम के अनुसार मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जिसमें इसके बावजूद जिन जमीनों के रजिस्ट्री मिल चुकी है उन पर कार्यदायी संस्था ने काम करना प्रारंभ कर दिया है अब इस सड़क का निर्माण सीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है कंपनी ने यह भी ठीका 588 करोड रुपए में हासिल कर लिया है अब निर्माण प्रारंभ होने से लोगों को विकास के किरण नजर आ रही है. अब पूरे शहर में फोरलेन पर वाहनो का भारी दबाव है पूरे शहर में सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 तक भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहती है जिसमें काफी परेशानी हो जाती है वहीं शहर से होकर गुजरते हुए बिहार को जाने वाली भारी वाहन को पूरे दिन इंतजार मजबूरी में करना पड़ता है पूरे रात में फिर से वाहन गंतव्य को निकलते हैं इससे उनका काफी समय की बर्बादी होती है.

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बाईपास निर्माण हो जाने से यह वाहन शहर के बाहर से ही चले जाएंगे इससे काफी समय का बचत होगा तथा कुछ लोग जिन्हें दूसरे शहर जाना है वह वही बाईपास का प्रयोग कर समय बचा सकेंगे. इसी बीच भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा की मांग को लेकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कुछ किसान आंदोलन भी करते नजर आ रहे हैं इन किसानों सीधा आरोप है कि सरकार ने मुआवजा के लिए 2013 के अधिनियम के मानकों का उल्लंघन कर रही है किसान तथा सेवा निर्मित शिक्षक अजीत तिवारी का कहना है कि सरकार नियम के अनुसार हम सभी को मुआवजा नहीं दे रही है न्यायालय में वाद दाखिल है अब इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है.

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