यूपी के इस ज़िले में इन 12 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर

यूपी के इस ज़िले में इन 12 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर
Uttar Pradesh News

यूपी में कई जिलों में अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं जिसमें कार्रवाई की वजह से व्यापारियों के लिए चौंकाने वाली समस्या सामने आ चुकी है. जिसका उद्देश्य शहर की यातायात सुगमता और सार्वजनिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो. इस पहल से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित होगा. 

अब चलेगा नगर पालिका का बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले में सब्जी मंडी में स्थित 12 अस्थाई दुकानों को नगर पालिका द्वारा हटाने की सूचना दी गई है. अब इस सूचना से व्यापारी बंधुओ और कारोबारियों में हड़कंप मच चुका है. इसी बीच व्यापारीगण एसडीएम के पास पहुंच चुके हैं. अब एसडीएम ने ईओ को बुलाया है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सभी व्यापारियों को एक सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया है. अब नगर क्षेत्र में हाईवे स्थित मुख्य चौराहे के नजदीक पुरानी सब्जी मंडी भी स्थित है

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यहां पर राजकीय कृषि भंडार के गेट के बाहर दोनों तरफ 12 अस्थाई दुकानें मौजूद हैं और दुकानों को अतिक्रमण और जाम लगने की वजह से कहा गया है कि नगर पालिका ने इन दुकानों को हटाने के लिए नोटिस काफी दिन पहले  दे दिया गया था और न हटने पर बल प्रयोग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन अब नोटिस की समय सीमा समाप्त हो चुका है अब दिन गुरुवार को नगर पालिका के अंतर्गत क्षेत्र में दुकान हटाने की कार्रवाई करती थी जिस कारण उन में सुबह से ही हड़कंप मचा हुआ था अब उन्होंने अपने दुकान खाली करने की योजना बनाकर प्रारंभ कर चुके हैं 

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एसडीएम और ईओ में वार्ता, समाधान पर विचार

कुछ दुकानदार एसडीएम अरुण कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं दुकानदारों का कहना है कि यह कार्रवाई जो किया जा रहा है नगर पालिका की ओर से यह पूर्ण रूप से अवैध है. इसी बीच एक जानकारी और भी सामने आ रही है व्यापारियों का कहना है कि 40 सालों से नगर पालिका को हम किराया दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर मनमानी रूप से कार्रवाई हो रही है इस मामले में सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है.

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एसडीएम ने नगरपालिका ईओ डॉक्टर नीतिन कुमार अपने पास बुलाया है इस दौरान ईओ ने जाम की समस्या बताते हुए कहां है कि नगरपालिका के निर्णय को उचित माना जाए दोनों पक्ष की वार्ता को एसडीएम सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि व्यापारियों को और कारोबारी को एक सप्ताह का समय देते हुए आगे बताया है कि वह सुविधाजनक तरीके से अपनी दुकान तीव्र गति से हटा ले अब समय सीमा के बाद अन्यथा की दशा में नगरपालिका अपनी कार्रवाई उचित रूप से करेगी. अब एसडीएम से मिलने के बाद व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका उनके साथ प्रचंड रूप से अन्याय कर रही है उनकी प्रशासन से यह अपील है कि इस मामले की जांच तीव्र गति से होनी चाहिए.

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