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यूपी में विभिन्न जिलों का सड़क नेटवर्क विकास को मजबूत किया जा रहा है अब इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतर जाएगा. राज्य के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अब वरदान साबित होगा.
करोड़ों रुपए से बदलेगी हर जिलों की तस्वीर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों की सूरत बदलने के लिए विजन 2031 तक 1.19 लाख करोड रुपए की धनराशि जिसमें महत्वाकांक्षी योजना को तैयार किया गया है. इस योजना के माध्यम से शहरों को डिजिटल और आधुनिक स्वच्छ, सड़क, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब केंद्रीय वित्त आयोग के सामने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2031 तक किए जाने वाली महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का रोड मैप बनाकर उनके समक्ष रखा है.
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इन योजनाओं के माध्यम से केवल बुनियादी ढांचे को ही मजबूती नहीं अपितु शहरी जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने का महत्वपूर्ण कदम लिया गया है. राज्य सरकार अब सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष निगरानी कर रही है इस दौरान सरकार का रोड मैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सड़क नेटवर्क का विकास माना जा रहा है. इस निर्माण कार्य के लिए 30000 करोड रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है अब परियोजनाएं शहर के भीतर ही यातायात को सुगम बनाएगी तथा शहर और उप शहरी क्षेत्र में आपस में जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम देंगी.
इलेक्ट्रिक श्मशान घाट
राज्य सरकार अब स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 15000 करोड रुपए की धनराशि सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना, के साथ-साथ ही संचालन और रखरखाव के लिए 5387 करोड रुपए की धनराशि स्वच्छ शहर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जिसमें पेयजल की आपूर्ति के लिए 9900 करोड रुपए की धनराशि तथा रखरखाव के लिए₹8286 करोड रुपए की धनराशि से हर घर तक जल का कार्य किया जाएगा. इसके साथ-साथ आप 27500 करोड रुपए की धनराशि स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना से शहरी बाढ़ से बचने के लिए और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किया जाएगा.
यूपी में पर्यावरण संरक्षण के लिए मॉडल के माध्यम से राज्य को पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता के लिए इस योजना में करीब करीब 1265 करोड रुपए की धनराशि शहरी हरियाली और बागवानी परियोजनाएं तथा 990 करोड रुपए की धनराशि से इलेक्ट्रिक श्मशान घाट परियोजनाओं को शामिल किया जा चुका है. अब हर जिलों के शहरों में हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए या योजना लॉन्च किया गया है जिसमें 17 नगर निगम और तीन एनसीआर शहरों में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 3120 करोड रुपए की धनराशि निवेश करके शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की तैयारी है.
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