Budget 2025: यूपी के किसानों के लिए बड़ी सौगात, बढाई गई यह लिमिट
देश में सबसे ज्यादा कार्ड धारक यूपी में हैं, जिनका आंकड़ा 15 फीसदी के करीब है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी किसान अब 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे। वहीं किसानों के कई बजट में और भी कई घोषणाएं की गई हैं।
बढ़ाई गई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट
देश में सबसे ज्यादा कार्ड धारक यूपी में हैं, जिनका आंकड़ा 15 फीसदी के करीब है. आंकड़ों के आधार पर, भारत में कुल ऑपरेशनल केसीसी कार्ड्स में से लगभग 15ः उत्तर प्रदेश में हैं। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं। उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की कई। साथ ही कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री के इस ऐलान से यूपी के किसानों को बड़ा फायदा होगा. एक सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों की संख्या 92.5ः है, जिनमें सीमांत कृषक परिवार 79.5ः तथा लघु कृषक 13.0ः हैं. 79.5ः सीमांत परिवारों में से 73.2ः के पास भूमि जोत 0.5 हेक्टेयर से कम है तथा उनकी औसत जोत 0.27 हेक्टेयर है। 1 फरवरी को बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाएगी. फिलहाल यह लिमिट 3 लाख है. जिसे बढ़ा कर पांच लाख किया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। साथ ही डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। साथ ही यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया है। इससे किसानों को कम दर पर यूरिया मिल सकता है।
किसानों के लिए कई घोषणाएं
यूपी सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी. किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।