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यूपी में सरकारी कर्मचारी के लिए शासन द्वारा आदेश और नियम प्रणाली में कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके हैं जो कार्य प्रणाली आचार- व्यवहार और उनके संचार माध्यम के उपयोग को प्रभावित रहते हैं. अब सरकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश आ चुके हैं.
यूपी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला
यूपी के राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अब हर सरकारी कर्मचारी अपनी कोई भी गुप्त जानकारी नहीं छिपा पाएगा इसके लिए यूपी सरकार द्वारा आठ लाख कर्मचारियों की जांच संबंधित चीजे और विदेश यात्रा, संभावित मिली सजाएं एवं अन्य तमाम प्रकार की जानकारियां मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवा प्रबंधन को और अधिक पारदर्शिता के साथ सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी टिप्पणी या पोस्ट करने से सरकार द्वारा का सख्त मना है.
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इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया यूपी सरकार और भारत सरकार की नीतियों या निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए स्वीकृति दी गई है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्र लिखा है उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी का सेवा विवरण, जैसे नियुक्ति, कार्यमुक्ति, कार्यभार ग्रहण, अवकाश प्रबंधन, ऑनलाइन स्थानांतरण, वार्षिक मूल्यांकन, मेरिट, सेवा पुस्तिका प्रबंधन, वेतन आहरण, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लगातार किए जा रहे हैं इस पोर्टल को कर्मचारी डाटा और प्रक्रियाओं के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए डिजाइन तैयार कर लिया गया है इसकी उच्च स्तरीय निगरानी भी लगातार विभाग द्वारा बनाया गया है
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सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया
यूपी सरकार ने कहा यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इन महत्वपूर्ण बदलाव का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यप्रणाली में पूर्ण रूप से प्रदर्शित और जवाबदेही की दक्षता सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होगी. कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करना ताकि वह कार्यों में सुधार शासनादेशों के अनुरूप कार्य करने में सहूलियत महसूस हो. सचिव मनोज कुमार सिंह ने पारदर्शिता के साथ स्पष्ट किया कि यह निर्णय सरकार के डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासन की दिशा में
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एक अहम फैसला है मानव संपदा पोर्टल पर जांच संबंधी जानकारी उपलब्ध होने से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया अच्छी होगी हालांकि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की निगरानी भी की जाएगी इससे भ्रष्टाचार और अनियमिताओं पर ठोस कदम लेने में मदद मिलेगी. इसी बीच सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा साथ ही यह भी मांग किया कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होना अनिवार्य हो. लेकिन इसका सफल क्रियान्वन सक्रियता और समन्वय पर निर्भर करेगा. विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा का इसे जल्द से जल्द पूरा करने का सरकार द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है .
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