उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, वेतन बढ़ोतरी के लिए करना होगा इंतजार

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों (Medical institutions) में तैनात लगभग 50000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) के वेतन में वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई है। इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण न होना बताया जा रहा है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ (United Healthcare Outsourcing Contract Workers Union)  ने चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) को पत्र लिखकर वेतन निर्धारण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार वेतन वृद्धि में देरी के कारण कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस असंतोष का परिणाम किसी आंदोलन के रूप में सामने आ सकता है।

वेतन निर्धारण पर निर्णय में देरी

प्रमुख संस्थानों में स्थिति

केजीएमयू डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई (KGMU Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences SGPGI) और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों (Major medical institutes) में लगभग 15000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (Salary increment) का लाभ मिलना था लेकिन निर्णय में देरी के कारण वे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 50 मेडिकल कॉलेजों में भी हजारों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक उचित वेतनमान नहीं मिल पाया है। समिति गठन के बाद कर्मचारियों को उम्मीद जगी थी लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से कोई ठोस निर्णय न होने से उनमें निराशा है।

संघ के महामंत्री सच्चिता नंद मिश्रा (General Secretary Sachita Nand Mishra)  ने बताया कि संघ के प्रतिनिधियों ने कई बार उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी है। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की आवाज़ को तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक उनके पास बड़ा जनसमर्थन न हो। संघ की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों से कुछ कर्मचारियों को बुलाकर एकत्रित किया जाएगा। यह समूह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) को ज्ञापन सौंपेगा ताकि वेतन वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।