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यूपी सरकार ने कई जिलों में आधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर बनाने का निर्णय लिया है इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की तैयारी है. जो न्यायिक कार्यों को गति और तेजी से निपटारा करवाने में सक्षम साबित होगा.
यूपी के 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर में, सेवाओं में सुधार
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार कई जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण की घोषणा की है इस योजना का उद्देश्य सभी अदालतों में एक ही परिसर में लाकर न्यायिक सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचने में सुविधा होगी. सरकार ने यूपी के 6 जिलों में न्याय प्रक्रिया को स्थापित करेगा इन जिलों का नाम चंदौली, शामली, अमेठी, औरैया, महोबा और हाथरस इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर धरातल पर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.
कम में स्पष्ट तौर से कहा है नियोजन विभाग ने इस योजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट का खाता तैयार कर चुका है इन जिलों में कुल 195 कोट का निर्माण स्थापित करवाया जाएगा जिस पर इसकी कुल लागत 1346 करोड रुपए की संभावना जताई गई है इस योजना को अगले दो से तीन साल में पूरा करने का भूमिका तय किया गया है. इसमें पूरा परिसर जिला और अधीनस्थ न्यायालय, विविध अधिकरण, वाणिज्य न्यायालय, लोक अदालत तथा अदालत स्थापित किए जाएंगे. इसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न अदालतों के अलग-अलग स्थान पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
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सशक्त बनाने की दिशा में कदम
यूपी सरकार ने इस नए इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर के बारे में जिक्र करते हुए बताया न्यायाधीशों कर्मचारी फैसेलिटीज सेंटर न्यायालय भवन वकीलों के चेंबर पार्किंग खेल सुविधाएं जैसी जगह को उपलब्ध करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी है इस परिसर में आधुनिक सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी हाई डिजिटल कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सुनिश्चित करके इन सभी चीजों का व्यवस्था किया जाएगा. सरकार ने आगे बताया इन तीन जिलों में लगभग 692 करोड रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा. शामली में कोर्ट बिल्डिंग बेसमेंट चार मंजिला और ग्राउंड होगा. औरैया में सात मंजिला वकील चैंबर और 5 मंजिला न्यायालय बनाया जाएगा.
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हाथरस में कोर्ट बिल्डिंग 6 मंजिला और 8 मंजिला वकील चैंबर बनाया जाएगा. वही चंदौली, महोबा, अमेठी में इसी तरह के न्यायिक परिसरों का निर्माण 654 करोड रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा इन परिसरों में न्यायिक कार्यों के अलावा आवासीय सुविधा भी दी जाएगी क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी को किसी भी प्रकार की नागरिकों की न्याय करने में बाधा न उत्पन्न हो. उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने बीते वर्षों में प्रदेश में न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अलग-अलग रास्ते और तरीके अपना रही है क्योंकि नया न्यायालय का निर्माण पुराने भवनों का नवीनीकरण कोर्ट में डिजिटल प्रणाली का विस्तार और महिलाओं के लिए कोर्ट चैंबर जैसी सुविधा दी जाएगी.
