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उत्तर प्रदेश सरकार फार्मर रजिस्ट्री योजना लेकर आई है इस योजना के तहत लाखों किसानों को डिजिटल पहचान और योजनाओं का लाभ दिया जाएगा अब तक जिले में कई लोगों ने इस फॉर्म रजिस्ट्री के माध्यम से लाभ ले चुके हैं और पंजीकरण प्रक्रिया जारी है.
फार्म रजिस्ट्री में पिछड़ा जिला सिविर लगाकर पूरा होगा कम
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई हैं. जिला कृषि विभाग के अनुसार दस्तावेज तकनीकी खामियों और किसानों की कमियां को दूर किया जा रहा है इसके साथ-साथ विभाग की टीम किसानों को जागरूकता की दिशा में लेकर जा रही है. विभाग अब इन किसानों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है. जो अब सीधे गांव में ले जाएंगे. योगी सरकार का लक्ष्य है कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री से छूट न जाए इसके लिए हम गांव-गांव में कैंप लगवाया जा रहा है
और देश के किसानों को तत्काल रजिस्ट्री करवाई जा रही है. इसके साथ-साथ फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि पर आधारित इसका लाभ नहीं मिल पाएगा कई किसानों का पहले से दर्ज नहीं होने के कारण आर्थिक सहायता से छूट भी रहे हैं. कृषि विभाग की टीम ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वह जरूर की दस्तावेज भूमि रिकॉर्ड आधार कार्ड बैंक खाता का पूरा विवरण समेत 7 नियत तिथि को शिवराम में उपस्थित हो तभी समय पर रजिस्ट्री किसान भाइयों का हो पाएगा.
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अब गांव में होंगे शिविर जिलाधिकारी का निर्देश
यूपी के बरेली जिले में लगभग 2.8 लाख किसने की फॉर्म रजिस्ट्री अभी तक तकनीकी कर्मियों की वजह से नहीं बन सका अब तक सिर्फ 48 परसेंटेज काम हो चुका है इस दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने की मजबूरी आन पड़ी है पीएम किसान सम्मन निधि की किस्त भी बाधित हो चुकी है. इस जिले में लगभग 5.45 लाख किसान पीएम किसान निधि योजना का लाभ सहूलियत से पा चुके हैं अधिकारियों की टीम की लापरवाही की वजह से इनमें से अभी तक सिर्फ 2,62,226 फार्म रजिस्ट्री बन पाई है.
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इस मामले को लेकर डीएम की नाराजगी व्यक्त हो चुकी है जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को सख्त निर्देश किया है भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो सके अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएं. जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत में इस शिविर का आयोजन दोबारा लगाने का आदेश जारी किया है. फार्म रजिस्ट्री सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक ऐसी योजना और आईडी है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभ पहुंचाने का काम करती है इसलिए किसानों के लिए अनिवार्य रूप से यह फॉर्म रजिस्ट्री की प्रक्रिया अवश्य लेनी चाहिए. फार्म रजिस्ट्री सिर्फ सरकारी योजना का लाभ पाने का माध्यम ही नहीं बल्कि किसानों को एक नीतिगत फैसलों में प्रदर्शित और प्रभावशाली लाई जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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