यूपी के इस जिले में 20 वर्ष बाद आवास विकास बनाएगा नया टाउनशिप, इन 10 गाँव की जमीन तय

आवास विकास की ओर से उत्तर प्रदेश के चार शहरों में आवासीय योजना लाने की योजना तैयार की गई है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्लानिंग कर ली गई है। मेरठ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर और झांसी में बड़ी आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन चारों शहरों में शुरू की जाने वाली आवासीय योजना पर कुल 3392 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

आवास विकास योजना इन 4 शहरो को मिलने वाला है।

शुक्रवार को हुई आवास विकास बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने लखनऊ की सौमित्र विहार योजना पर अगले महीने से विचार शुरू करने का निर्णय लिया है। मेरठ आवास एवं विकास परिषद 10 गांव की जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करेगा। पिछले सालभर से इसके लिए कसरत चल रही थी, जिसे परिषद की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई। आवास विकास की बोर्ड बैठक में चार शहरों में आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मेरठ की आवास योजना भी शामिल है। शहर के हापुड़ रोड पर आवास विकास द्वारा आवास योजना शुरू की जाएगी। 610 हेक्टेयर भूमि पर आवास योजना लाई जाएगी। हापुड़ रोड परियोजना पर आवास विकास 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अब इसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। वहीं बोर्ड ने छह महीने पहले सेवानिवृत्त हुए सहायक अभियंता एमबी कौशिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। आवास विकास बोर्ड में तीन अन्य शहरों के लिए आवास योजना पर निर्णय लिया गया है। इसमें प्रयागराज का नाम भी शामिल है। हाल ही में प्रयागराज संगम पर दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है। अब वहां आवास योजना लाई जा रही है। प्रयागराज के रायबरेली रोड पर आवास विकास द्वारा आवास योजना लांच की जाएगी। यहां 673 हेक्टेयर भूमि पर आवास योजना लाने की योजना है। इसके लिए आवास विकास 520 करोड़ रुपये खर्च करेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में भी आवास विकास की आवास योजना आने वाली है। बोर्ड बैठक में यहां मुस्तरा रोड पर 622 हेक्टेयर भूमि पर योजना लांच करने की योजना है। इस योजना पर 372 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहींए मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर भूमि पर आवास विकास की आवासीय योजना बनेगी। इसके लिए विभाग 500 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

बजट में भी हुई है मंजूर, बड़ा लाभ

आवास विकास परिषद ने प्रदेश में आवासीय योजनाओं के लिए 3720 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद आवास आयुक्त बलकार सिंह ने बताया कि योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट आएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आवास योजना के किस हिस्से में आवास व्यावसायिक क्षेत्र और ग्रीनबेल्ट विकसित किए जाएंगे। आरोप है कि नौकरी के दौरान करीब साल भर पहले उन्होंने लैंडपूलिंग योजना के तहत किसान व बिल्डरों को 25 की बजाए 35 प्रतिशत विकसित जमीन देने का लाभ दे दिया था। मेरठ में तैनाती के दौरान भी वे आरोपों को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे। आवास विकास परिषद झांसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ और प्रयागराज में नई आवासीय योजनाएं लाएगा। इन चारों योजनाओं में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दो साल में इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। अफसरों के मुताबिक किसानों को नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत चार गुना मुआवजा देना होता है, लेकिन आवास विकास दोगुना कीमत ही किसानों को देगा। छह माह पहले सेवानिवृत्त हुए सहायक अभियंता एमबी कौशिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है। जागृति विहार एक्सटेंशन योजना के 20 साल बाद आवास विकास कोई योजना ला रहा है। चंदसारा, जुर्रानपुर, शाकरपुर, बाजौट, जाहिदपुर, ततीना सानी, सलेमपुर, गगोल, नरहेड़ा, ढिकौली गांव की 1500 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। योजना को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यूपी आवास विकास की ओर से प्रदेश के चार शहरों में आवासीय योजना लाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए धनराशि निर्धारित कर दी गई है। आवासीय योजना आने से इन शहरों में बसने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ की योजना पर भी अगले महीने से विचार किया जाएगा।