यूपी में बनने जा रही नई रिंग रोड, इन किसानों से ली जा सकती है जमीन

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार के इस बेहतरीन प्रयास के चलते लोगों का आवागमन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के इन जिलों के बीच नई रिंग रोड बनने जा रही है।
 
नई रिंग रोड के लिए किसानों से खरीदी जाएगी जमीन

उत्तर प्रदेश में नए रिंग रोड का निर्माण राज्य में यातायात प्रबंधन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। मेरठ विकास प्राधिकरण ;मेडा हापुड़ रोड से दून बाईपास तक बनाने वाली रिंग रोड की मरम्मत करेगा। मेडा को 150 से 200 करोड़ रुपये का हिस्सा देना ही शासन से धन मिलेगा। बैठक में आय कमाने के उपायों पर चर्चा हुई। सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है। भूमि अधिग्रहण और निर्माण में उद्यमियों का सहयोग लिया जाएगा। शासन की ओर से लगभग यह तय हो गया है कि हापुड़ रोड से जुर्रानपुर, दिल्ली रोड होते हुए दून बाईपास तक रिंग रोड के लिए जो भी खर्च आएगा, उसमें आधे से अधिक हिस्सा मेरठ विकास प्राधिकरण को चुकाना पड़ेगा। अब जब रिंग रोड बनाई जाएगी तो उद्यमी इस जमीन को खरीदना चाहेंगे। राजस्व जुटाने के लिए उद्यमियों से संबंधित जमीन खरीदने के लिए सहमति ली जाएगी। किसानों से जमीन बेचने के लिए जनप्रतिनिधि वार्ता करेंगे। ऐसे में भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू होने तक इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। रिंग रोड का दूसरा भाग दिल्ली रोड से वेदव्यासपुरी की 45 मीटर चौड़ी सड़क तक होगा। इसका आकार लगभग 1.2 किमी है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग सौ हेक्टेयर जमीन है। सड़क नहीं होने से औद्योगिक क्षेत्र की जमीन बिकी नहीं है। भूमि किसानों की है। उद्यमी इस जमीन को खरीदना चाहेंगे जब रिंग रोड बनाई जाएगी। राजस्व प्राप्त करने के लिए उद्यमियों से संबंधित जमीन खरीदने का अनुबंध किया जाएगा। जनप्रतिनिधि किसानों से जमीन बेचने पर चर्चा करेंगे। ऐसे में जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू होने तक इसका हल निकाला जाएगा।

UP में 24 मीटर होगी चौड़ी सड़क

इस तरह से लगभग 200 करोड़ रुपये से जमीन खरीद ली जाएगी। फिर पीडब्ल्यूडी उस पर रोड बना देगा। हालांकि जमीन की खरीद 24 मीटर के लिए होगी, लेकिन दोनों तरफ 10 मीटर भूमि आरक्षित कर दी जाएगी ताकि भविष्य में आवश्यकता पर खरीदी जा सके। विकासकर्ताओं के साथ बैठक करके राजस्व के उपायों पर चर्चा की गई। निवेश और राजस्व की संभावना पर विस्तृत चर्चा के बाद अगली बैठक 22 फरवरी को करने पर बात बनी। अगली बैठक सभी जनप्रतिनिधियों के साथ होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल, यह तैयारी सामने आई है कि रिंग रोड की चौड़ाई 24 मीटर रहेगी। अब संभावना है कि रिंग रोड 45 मीटर के बजाय 24 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इसके लिए मेडा को लगभग 150 करोड़ रुपये ही जुटाने होंगे। इतनी धनराशि मेडा विभिन्न मानचित्रों, रिंग रोड के एलाइनमेंट से संबंधित औद्योगिक भूउपयोग की जमीन को बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने से हासिल हो जाएगी। उम्मीद है कि शासन से जमीन खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये और सड़क निर्माण के लिए 25 से 50 करोड़ रुपये तक मिल जाएंगे। इस तरह से उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी को लगभग 100 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अब यदि इतनी की चौड़ाई की सड़क बनाई जाती है तो जमीन अधिग्रहण के लिए मेडा को 240 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। रिंग रोड को 45 मीटर चौड़ी बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें 291 करोड़ रुपये जमीन खरीद के लिए मांगा गया था। सड़क के लिए नाली, पुलिया व नाला, लाइटिंग आदि के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बना था। शासन ने इतनी धनराशि देने से मना कर दिया है।

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जनप्रतिनिधियों संग इन बिंदुओं पर लिया जाएगा निर्णय

22 फरवरी को होने वाली अंतिम बैठक में यह तय होगा कि राजस्व का तरीका क्या होगा।
मेडा किन-किन नियमों में छूट दे सकता है।
किस शुल्क में बढ़ोतरी कर सकता है।
सड़क की चौड़ाई 45 मीटर, 24 मीटर या उससे कम रखी जाए।
सड़क तैयार करने की समय सीमा क्या रखी जा सकती है।
क्या विकासकर्ताओं, उद्यमियों आदि से विकास शुल्क के रूप में अग्रिम धनराशि जमा कराना उचित रहेगा।