उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला नंबर वन, डिजिटल मिशन में नया कीर्तिमान स्थापित

प्रदेश सरकार ने विकास की गति तेज की है अब विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है जिसमें अस्पताल से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्थाएं शामिल की गई है. अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु और छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी. 

आज क्षेत्र के विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं शामिल

यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने जानकारी में नाम दर्ज किया है इस दौरान असहाय और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए किसी के दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रदेश के बच्चों को निजी स्कूलों और संस्थानों में मुफ्त दाखिला करवाने का निर्णय लिया है इस कदम से शिक्षा से वंचित बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ सामाजिक न्याय की दिशा में भी वरदान साबित होगा.

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इसी बीच बेसिक शिक्षा विभाग के एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आरटीइ के माध्यम से लाखों सीटे आवंटित की गई है. जिसमें 68% सीटों पर दाखिला पूरा करवाया गया है इन सर्वे के मुताबिक पता चला सरकार की नीति न केवल कागजों तक है अभी तो जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को प्रदेश के वीडियो को मिलेगा. इस जागरूकता अभियान में पारदर्शी तरीके से चार चरणों में किया जाएगा फल स्वरुप 3.34 लाखों से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिसमें करीब करीब 2.52 लाख आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अब इसके बाद 1.85 लाख बच्चों को निजी विद्यालय आवंटित करवा दिए जाएंगे अभी तक के रिकॉर्ड में 1.26 लाख बच्चों का दाखिला प्रक्रिया पूरा हो चुका है.

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अस्पताल से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी तक शामिल

प्रदेश सरकार ने बताया इस योजना में यूपी के 75 जिलों में से बस्ती जिला सबसे आगे किया गया है अब यहां पर 94% सिटे भर चुकी है. इसी कड़ी में फिरोजाबाद और ललितपुर 93% दाखिला के साथ-साथ बेहतरीन और भव्य प्रदर्शन किया है इसके साथ-साथ जौनपुर, बलरामपुर, देवरिया, हरदोई, प्रतापगढ़, एटा और श्रावस्ती समेत कई जिले भी शामिल हुए हैं. निरीक्षण के मुताबिक देखा गया यहां पर 88 प्रतिशत से 92% तक बच्चों का दाखिला पाया गया है.

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इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कहा कि यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं अपितु उन गरीब परिवारों की नई उम्मीदें हैं जो अब अपने बच्चों को अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देख पाएंगे. उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब सरकार या सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चे को उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जिस भी तरीके से हो गुणवत्ता शिक्षा का हक अवश्य प्राप्त हो. राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अधिकार के तहत 2009 में लागू करवाया गया था इस दौरान 6 से 14 सालों में यूपी के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करवाया गया था इस कानून के माध्यम से निजी स्कूलों को 25% सीटें अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित और असहाय समूह के लिए बच्चों के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी.

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