यूपी में एक मार्च से इन 72 जिलो के 250 कर्मियों की जाएगी नौकरी, जारी हुआ आदेश

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी कार्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत कई तरह से शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने की पहल की जाती है। वहीं अब घरेलू सहायकों निर्माण श्रमिकों और सफाई कर्मियों को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू की थी। 

एक मार्च से चली जाएगी 72 जिलों के 250 कर्मियों की नौकरी

घरेलू सहायकों, निर्माण श्रमिकों और सफाई कर्मियों को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू किया था। इसे स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर लागू गया था। सरकार का उद्देश्य शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और अनिश्चित आय वाले निर्धन तथा आश्रयहीन लोगों को एक समूह के रूप में लाभान्वित करना है और इसके लिए सामाजिक योजनाओं और माइक्रो क्रेडिट का सहारा लिया। वहीं अब यूपी में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में रखे गए 72 जिलों के कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो जा रही हैं। नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक डा. अनिल कुमार ने इस संबंध में जिलों को निर्देश भेज दिया है। ये कर्मी 250 से अधिक बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र की बेसहारा व गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था। यह योजना 31 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। इनका काम ऐसी महिलाओं के बीच में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे जानकारी देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के बारे में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता था। सूडा निदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि तीन शहरों को छोड़कर अन्य 72 में रखे गए ऐसे कर्मियों को मार्च से मानदेय नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी सेवाओं को समाप्त समझी जाए।

न्यू मिशन फॉर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन फंक्शनिंग ऑन लाइवलीहुड शुरू

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी कार्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत कई तरह से शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने की पहल की जाती है. उनके कौशल विकास, स्वरोजगार या दैनिक मजदूरी के आधार पर। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार ने इसके स्थान पर न्यू मिशन फॉर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन फंक्शनिंग ऑन लाइवलीहुड शुरू किया है। इसे प्रदेश के तीन शहरों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में शुरू किया गया है। निदेशक सूडा द्वारा भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पयलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन शहरों को चुना गया है। इसीलिए इन्हीं शहरों में रखे गए कर्मियों को मानदेय देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी शहरों के लिए पैसे नहीं मिले हैं। इसलिए फरवरी 2025 के बाद प्रदेश स्तर पर अन्य 72 जिलों में रखे गए कर्मियों को मानदेय दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में शहर स्तर पर सिटी मिशन मैनेजर और सामुदायिक आयोजक रखे गए थे। बड़े शहरों में इनकी संख्या 10 तक थी और छोटे शहरों में दो से लेकर पांच तक थी।