उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)’ योजना के उन्नत संस्करण ‘ओडीओपी नीति 2.0’ को लागू करने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विभाग द्वारा तैयार इस नीति के मसौदे को स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही, सरकार साल 2025 से 2030 तक की नई निर्यात नीति को भी हरी झंडी दिखा सकती है, जिसका उद्देश्य राज्य से होने वाले निर्यात को सुदृढ़ करना और व्यापारियों को अधिक अवसर प्रदान करना है.
कैबिनेट की इस बैठक में औद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास और लोक निर्माण विभाग जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े 24 से अधिक प्रस्तावों को भी अनुमोदन मिलने की संभावना है. शहरीकरण के बढ़ते दबाव के बीच नगरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए 'अर्बन ग्रीन नीति' के प्रारूप को भी स्वीकृति दी जाएगी, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, ओडीओपी योजना में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें परियोजना लागत की सीमा को ₹1 करोड़ तक बढ़ाना, मार्जिन मनी (आरंभिक पूंजी) की सीमा का विस्तार और उद्यमियों को अधिक वित्तीय सहायता देने जैसे प्रावधान शामिल हैं. ओडीओपी योजना के अंतर्गत नए उत्पादों को शामिल करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे राज्य के कई जिलों की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा मिलेगा. विशेष रूप से खानपान से जुड़े पारंपरिक व्यंजनों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूज़ीन’ (One District, One Cuisine) के मॉडल में शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यंजन न सिर्फ पहचान पाएंगे, बल्कि राज्य के पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलेगी. इसी दिशा में पर्यटन विभाग ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ नीति को लागू करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत पर्यटकों को घर जैसी अनुभूति के साथ स्थानीय संस्कृति और स्वाद का अनुभव मिलेगा.
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