उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पांच कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पांच कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला
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यूपी सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए-नए फैसले लगातार ले रही है सीएम की अगुवाई में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश जारी किया गया है. इस दौरान क्षेत्र को बढ़ावा और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. 

हल्दीराम की नई फैक्ट्री अन्य कंपनियों पर भी निवेश

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में अब 662 करोड रुपए की राशि से लिफाफा बंद खाद्य पदार्थों को तैयार करने की इकाई स्थापित करने का फैसला लिया जा चुका है. कैबिनेट के इस बैठक में एलओसी यानी लेटर आफ कंफर्ट जारी करवाने की स्वीकृति प्रदान ने की जा रही है. इसके साथ-साथ पांच अन्य कंपनियों को निवेश संबंधित को लेकर एलओसी जारी करवाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है.

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इसी बीच औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा है कि हल्दीराम स्नैक्स ने गौतम बुद्ध नगर में लिफाफा बंद खाद्य पदार्थों को तैयार करवाने हेतु इकाई की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था अब इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है. इस दौरान वही कैबिनेट ने एम्पावर्ड समिति के 11 फरवरी को की गई बैठक मैं स्वीकृत किए गए पांच प्रस्ताव पर भी हरी झंडी अब मिल चुकी है. 

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अब राज्य में होगा औद्योगिक विकास की दिशा पहला कदम

इस दौरान बाराबंकी जिले में स्थापित एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवास और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत 38,73,01,888 रुपए की राशि प्रोत्साहन देने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. मुजफ्फरनगर जिले में इस प्रकार स्थापित सिल्वर्टन पंप एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 18,89,99,05 अत्यधिक रुपए की राशि वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में इसके बाद

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अमेठी जिले में स्थित मेंसर्स  एसीसी लिमिटेड को 17,28,07,828 की रुपए की राशि वित्तीय प्रोत्साहन भेंट के रूप में, इसी दौरान जिला अलीगढ़ के मेंमर्म वंडर सीमेंट लिमिटेड को 38,32,30,659 रुपए की राशि वित्तीय प्रोत्साहन को लेकर एलओसी जारी करवाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. हालांकि इसके अलावा हापुड़ जिले में मून बेवरेज को 86,83,16,72 रुपए की राशि वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए एलओसी जारी करवाने की मंजूरी दी जा चुकी है. इसके बाद सोनभद्र के मेंसर्स एसीसी लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए एलओसी जारी करवाने का प्रस्ताव निरस्त करवा दिया गया है.

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