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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक बार फिर देरी हो गई है. हाईकोर्ट में जिस तारीख पर सुनवाई होनी थी, उस दिन समय की कमी के कारण मामला नहीं सुना जा सका. अब उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. इस देरी के चलते प्रदेशभर में चुनाव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे है.
किसने दायर की याचिका और क्या है मामला
यह पूरा मामला इम्तियाज हुसैन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका का है. याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और चुनाव की स्पष्ट रूपरेखा तय की जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि समय सीमा पूरी होने के बावजूद अगर चुनाव में देरी होती है, तो यह व्यवस्था पर असर डालेगा और गांव स्तर पर प्रशासनिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
कोर्ट ने पहले मांगा था पूरा कार्यक्रम
इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा था. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई में चुनाव की पूरी रूपरेखा और तारीखें बताई जाएं, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. लेकिन अब सुनवाई टलने से यह साफ नहीं हो पाया कि चुनाव कब होंगे.
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गांवों में चर्चा तेज, लोगों के मन में सवाल
जमीनी स्तर पर गांवों में चर्चा चल रही है. कई लोग मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होंगे और अब यह विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे. गांव के प्रधानों और आम लोगों के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव कब होंगे और क्या मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं.
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कार्यकाल खत्म होने की तारीख बनी अहम
अगर पिछली ग्राम पंचायत बैठकों को आधार माना जाए, तो 27 मई 2021 को पंचायतों का गठन हुआ था. ऐसे में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है. अभी तक चुनाव की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है. अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है. कोर्ट की तरफ से पहले ही चुनाव का पूरा शेड्यूल मांगा जा चुका है, ऐसे में अगली तारीख पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है. फिलहाल, प्रदेश के लाखों ग्रामीणों और प्रधानों के मन में यही सवाल है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर इसमें और देरी देखने को मिलेगी.
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UP में पंचायत चुनाव की सुनवाई फिर फंसी, इस तारीख को खत्म होगा प्रधानों का कार्यकाल
UP Panchayat Election 2026
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक बार फिर देरी हो गई है. हाईकोर्ट में जिस तारीख पर सुनवाई होनी थी, उस दिन समय की कमी के कारण मामला नहीं सुना जा सका. अब उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. इस देरी के चलते प्रदेशभर में चुनाव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे है.
किसने दायर की याचिका और क्या है मामला
यह पूरा मामला इम्तियाज हुसैन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका का है. याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और चुनाव की स्पष्ट रूपरेखा तय की जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि समय सीमा पूरी होने के बावजूद अगर चुनाव में देरी होती है, तो यह व्यवस्था पर असर डालेगा और गांव स्तर पर प्रशासनिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
कोर्ट ने पहले मांगा था पूरा कार्यक्रम
इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा था. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई में चुनाव की पूरी रूपरेखा और तारीखें बताई जाएं, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. लेकिन अब सुनवाई टलने से यह साफ नहीं हो पाया कि चुनाव कब होंगे.
गांवों में चर्चा तेज, लोगों के मन में सवाल
जमीनी स्तर पर गांवों में चर्चा चल रही है. कई लोग मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होंगे और अब यह विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे. गांव के प्रधानों और आम लोगों के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव कब होंगे और क्या मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं.
कार्यकाल खत्म होने की तारीख बनी अहम
अगर पिछली ग्राम पंचायत बैठकों को आधार माना जाए, तो 27 मई 2021 को पंचायतों का गठन हुआ था. ऐसे में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है. अभी तक चुनाव की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है. अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है. कोर्ट की तरफ से पहले ही चुनाव का पूरा शेड्यूल मांगा जा चुका है, ऐसे में अगली तारीख पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है. फिलहाल, प्रदेश के लाखों ग्रामीणों और प्रधानों के मन में यही सवाल है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर इसमें और देरी देखने को मिलेगी.
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