यूपी: गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार की नई योजना शुरू

यूपी में राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के माध्यम से ग्राम ऊर्जा मॉडल के अंतर्गत प्रदेश के हर गांव में घरेलू बायोगैस यूनिटी की स्थापना करके प्रारंभ करने जा रही है. सरकार के इस फैसले से यूपी के कई गांव में और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है. 

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अब योजना इस माध्यम से कई किसानों तथा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर करने का एक महत्त्वपूर्ण दिशा में कदम है. इस योजना के माध्यम से पहले चरण को लागू और लॉन्च करने के लिए गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा, वाराणसी ऐसे कई जिलों को चयन किया जा रहा है. अब इन सभी जिलों में कुल मिलाकर 2250 घरेलू बायोगैस यूनिट स्थापित आसानी से की जाएगी. इस प्रोजेक्ट का नाम पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है और इन जिलों में सफलता के बाद अगले 4 सालों में इसे करीब करीब ढाई लाख घरों तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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जानिए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा

इस योजना के माध्यम से प्रत्येक बायोगैस संयंत्र की कुल लागत 39300 तय की गई है. अब इस प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस यूनिटी की स्थापना के लिए किसानों को केवल 3990 रुपए का ही अंशदान देना पड़ सकता है. जिसमें से शेष राशि सरकार की सहायता तथा कार्बन क्रेडिट मॉडल के माध्यम से पूरी कर ली जाएगी अब इस योजना के दौरान पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग से औपचारिक स्वीकृति भी मिलने की संभावना जताई गई है.

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इसी बीच उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा है कि या पहले ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में और उसके साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिल का पत्थर और वरदान साबित होगा. अब इस योजना के माध्यम से रसोई घरों में एलपीजी की खपत में लगभग लगभग 70% तक कमी आ सकती है जिसमें घरेलू खर्च से भी भारी बचत होने की संभावना जताई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से गौशाला भी निर्मित की जाएगी अब जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ और मुनाफा कमा पाएंगे.

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