लखनऊ को मिला करोड़ों रुपए की सौगात, नव्य आधुनिकता का केंद्र

यूपी में राज्य सरकार ने लखनऊ मंडल के जन्म प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक मीटिंग में 4 लाख 28 हजार 91 करोड रुपए के विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए दिशा निर्देश दिया है आगे बताया गया है कि 3997 परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से आवश्यक रूप से कराया जाए तथा गुणवत्ता का अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए. 

शहर को मिला करोड़ों रुपए का विकास का रास्ता

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में ग्रीन फील्ड हाईवे योजना जल्द होगा प्रारंभ, जानिए क्या किया गया है प्लान

योजनाओं का भूमि पूजन तथा शिलान्यास 15 सितंबर के बाद जनप्रतिनिधियों से ही आवश्यक रूप से विधि विधान से कराया जाए इस दौरान शिलापट्ट पर उनका नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाए इस दौरान विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार से देरी और शिथलता नहीं होनी चाहिए इस कड़ी में प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता और निष्पक्ष निगरानी सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया है इस मीटिंग में सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली के 42 विधानसभा क्षेत्र के सदस्य और पांच विधान परिषद सदस्यों ने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाओं का प्रस्ताव समक्ष रखा है.

यह भी पढ़ें: सशक्त पंचायत, सशक्त भारत: पंचायत उन्नति सूचकांक के आईने में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कड़ी निगरानी

इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बताया है कि जीन प्रतिनिधियों के सड़क दीर्घ सेतु, आरओबी, लघु सेतु, धर्मार्थ की सड़के, आरयूबी, फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर उनके द्वारा दिए गए वारीयताक्रम के आधार पर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा जिला मुख्यालय को चार लेंन और ब्लॉक मुख्यालय को दो लेने से कनेक्ट, चीनी मील की सड़के, सिग्नल कनेक्टिविटी वाली सड़क और ब्लैक स्पॉट सुधार कार्य सत प्रतिशत आवश्यक रूप से पूरा करवाया जाएगा. जनप्रतिनिधियों और शहीदों के गांव की सड़क का निर्माण प्राथमिकता पर आवश्यक रूप से रखा जाए हर विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पिक और चूज नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई बैठक, रेलवे मंत्रालय के चार प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी

आगे सीएम ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रीय अनुभव और स्थानीय धरातल की गहन समझ सरकार को योजनाओं के निर्धारण तथा प्रभावित क्रियान्वयन में नई दृष्टि प्रदान आवश्यक रूप से करती है. अब यह संवाद व्यवस्था सरकार तथा समाज के बीच विश्वास की एक जीवंत कड़ी मानी जा रही है. अब प्रत्येक जिले में अपनी एक अलग पहचान है जिसे अब सशक्त करते हुए विकास योजनाओं का समायोजन आवश्यक रूप से किया जाएगा. अब राजधानी लखनऊ न केवल नव्य आधुनिकता का केंद्र है अपितु अवध की सांस्कृतिक राजधानी, साहित्य, कला और संस्कार की जीवंत मिसाल भी कायम है.

यह भी पढ़ें: बस्ती से इस रूट पर शुरू होगी नई आवासिय योजना