यूपी में इस तरह लेखपालों की कमी दूर करेगी योगी सरकार, गाँव के लिए बनाया खास प्लान

यूपी में लेखपालों की दरो को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू आरंभ कर दी है। वहीं इस दौरान इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा।  

यूपी में नई योजना का ऐलान

मुख्यमंत्री के साथ हुई विभाग की समीक्षा

अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि बीते दिनों राजस्व परिषद प्रबंधन के साथ हुई बैठक में मंथन किया गया है। कई जिलों में वसूली का काम काफी कम रह गया है, इसलिए इन जिलों में अमीनों व अनुसेवकों से राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल के या अन्य काम भी लिए जा सकेंगे। इस संदर्भ में बीते दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई विभाग की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरने की योजना पर मंथन किया गया था। राजस्व परिषद की तरफ से रिक्त पदों को जल्द भरने का प्रस्ताव शासन को दिया गया है। फिलहाल अमीनों के साथ एक-एक अनुसेवक की भी तैनाती की जाती है। इसलिए अमीन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

पद की नियुक्ति से ग्रामीण प्रशासन होगा मजबूत

इस कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपाल का काम लेने का फार्मूला राजस्व परिषद ने निकाला है। प्रदेश भर में अमीनों के 9,049 में से 5000 पद ही भरे हैं, 4049 पदों को भरा जाना है। इसी प्रकार अनुसेवकों के 9,554 पदों में से 5000 हजार पद ही भरे हैं।वर्तमान में लेखपालों के 30,800 पद स्वीकृत हैं। इसकी तुलना में केवल 23,000 लेखपाल ही तैनात हैं। प्रदेश में 1.10 लाख गांव हैं। नतीजतन गांवों की संख्या के हिसाब से राजस्व परिषद को कम से कम 50 हजार लेखपाल चाहिए।