स्वयं सहायता समूह होंगे बदलाव की ताकत
सरकार की योजना के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सीधे उद्यमिता से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तय किया गया है कि हर स्वयं सहायता समूह से कम से कम एक सदस्य या पूरा समूह किसी न किसी उद्यम से जुड़े. इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है.
प्रशिक्षण, पैसा और बाजार: तीनों पर फोकस
प्रदेश सरकार का मानना है कि स्वयं सहायता समूह गांवों की आर्थिक रीढ़ हैं. इन्हें सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि जरूरी प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा भी दी जाएगी. इससे महिलाएं और युवा अपने उत्पाद खुद तैयार कर सकेंगे और उन्हें बेचकर स्थायी आय अर्जित कर पाएंगे.
पलायन पर लगेगी लगाम
सरकार का दावा है कि इस पहल से गांवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी कम होगा. रोजगार और आमदनी के अवसर गांव में ही मिलने से युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी. विशेष रूप से महिलाओं को घर बैठे काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
‘लखपति दीदी’ बनेंगी प्रेरणा
ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक खास पहल भी की है. प्रदेश की 14 लाख ‘लखपति दीदियों’ को इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सफल उद्यम चला रही हैं और सालाना लाखों रुपये की कमाई कर रही हैं.
सम्मान से बढ़ेगा आत्मविश्वास
सरकार का मानना है कि जब ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलेगा, तो अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित होंगी. ‘लखपति दीदी’ योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है.
राजनीतिक स्तर पर भी तेज हलचल
इसी क्रम में ‘विकसित भारत’ अभियान को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा. इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ शामिल होंगे.
कार्यशाला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी भी रहेगी. पार्टी नेतृत्व इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार करेगा.
संगठन पूरी तरह अलर्ट मोड में
भाजपा इस योजना को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती. विपक्ष के विरोध को देखते हुए संगठन पूरी तरह सक्रिय है. कार्यशाला में पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है.
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