यूपी के इन 9 गाँव को होगा फायदा, इस जिले से जुड़ेगा लिंक एक्स्प्रेस-वे

यूपी में राज्य सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हर स्तर से प्रयास कर रही है झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए 115 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण की तैयारी की जा रही है यह जालौन के नौ गांव से गुजर कर औद्योगिक गलियारों से कनेक्ट किया जाएगा. जिससे पूरे जिले की भौतिक स्थिति परिवर्तन कर दी जाएगी. 

लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार और कनेक्टिविटी

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अब इस लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से अपना केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिल पाएगी अपितु औद्योगिक गलियारे से कनेक्ट होने पर क्षेत्र वासियों के लिए औद्योगिक निवेश तथा रोजगार के नए रास्ते आवश्यक रूप से खुल जाएंगे. अब इस लिंक के माध्यम से जालौन के उरई तहसील के फुलपुरा, नंधा, टिगरी, हिलगना, गोरन, कोटरा, जैसारी कला, समेत 9 गांव को कनेक्ट किया जाएगा फिलहाल डकोर ब्लॉक क्षेत्र में सर्किल रेट 2400 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया जा चुका है अब अधिग्रहण के लिए किसानों को इसका चार गुना मुआवजा दे दिया जाएगा अब इन्हें आर्थिक राहत व्यापक स्तर से मिल पा रही है.

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स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

इस निर्माण कार्य को लेकर जमीन अधिग्रहण करीब करीब 228 करोड रुपए की राशि खर्च की जाने की तैयारी है जिसमें कुछ राशि की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है लिंक एक्सप्रेस में निर्माण होने से नौ गांव की 50000 से अधिक आबादी को व्यापक स्तर से फायदा मिल पाएगा. इस दौरान सर्वे का काम धु्व कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को जिम्मेदारी दे दी गई है जिसमें बंदोबस्ती नक्शे भी प्राप्त कर लिए गए हैं अब एक महीने में सर्वे का पूरा कार्य रूट के अंतिम रूप रेखा तीव्र गति के साथ तैयार कर ली जाएगी.

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इसी बीच लिंक एक्सप्रेसवे की अनुमति लागत 1300 करोड रुपए की धनराशि सामने आई है प्रारंभ में इसे कर लेने का निर्माण करवाया जाएगा तथा भविष्य में इसे 6 लेन का विस्तार देने की योजना की तैयारी की जा रही है झांसी, मध्य प्रदेश, ललितपुर, ओरछा के अब कई जिलों में इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है इस दौरान आगरा दिल्ली, राजधानी, लखनऊ जाना और भी आसन तथा सहूलियत महसूस होगा. इस योजना के माध्यम से आवागमन में बड़ी सुविधा मिल पाएगी वहीं स्थानीय लोगों ने भी यह नाराजगी जताई है कि कहीं इस सड़क को टोल मार्ग ना बना दिया जाए. यदि टोल टैक्स जोड़ दिया गया तो आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ सकता है इस पर शासन को स्पष्ट नीति तैयार करनी होगी.

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