उत्तर प्रदेश: यूपी में स्थित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाने वाला महत्वाकांक्षी लिंक एक्सप्रेसवे अब ज़मीनी स्तर पर पहुंच चुका है. इस परियोजना के अंतर्गत यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने ज़िले के बिजनौरा और लोहटिकुरिया गांवों के खेतों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है. सीमांकन के लिए खेतों में पोल गाड़ दिए गए हैं और मक्का की फसल की कटाई पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
करीब 92 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरैल ताखा से शुरू होकर हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचेगा. यह मार्ग कन्नौज जिले के सौरिख, फिर मैनपुरी और फर्रुखाबाद से गुजरता हुआ उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों को जोड़ेगा. इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर होगी और इसे छह लेन में निर्मित किया जाएगा. परियोजना की कुल लागत लगभग 6,600 करोड़ रुपये आंकी गई है. ज़िलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जानकारी दी है कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा और इसके पूरा होने से बुंदेलखंड से लेकर उत्तराखंड तक की यात्रा सुगम और कम समय में पूरी की जा सकेगी. इस परियोजना से जहां एक ओर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर किसानों में मुआवजे को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है.
डडौना ग्राम पंचायत की प्रधान विमला देवी ने आरोप लगाया कि इटावा जिले में भूमि अधिग्रहण के बदले प्रति बीघा ₹2.5 लाख मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि कन्नौज के बिजनौरा और लोहटिकुरिया गांवों के किसानों को मात्र ₹85 हजार प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जा रहा है. इस असमानता को लेकर किसानों में गहरा क्रोध है. किसान सुरेंद्र सिंह ने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सभी किसानों को एक समान और उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो. उन्होंने आगाह किया कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से क्षेत्रीय संपर्क और लॉजिस्टिक सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार होगा, लेकिन किसानों की संतुष्टि और एक समान मुआवजे के बिना यह विकास अधूरा माना जाएगा.
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