मुख्यमंत्री योगी ने दी इस योजना को हरी झंडी, यूपी में पर्यटन को होगा लाभ

कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 10 को सर्वसम्मति से मंजूरी प्राप्त हुई. यह नीति न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का अवसर देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक मंच पर मजबूत बनाएगी. कैबिनेट द्वारा पारित इस नीति के तहत, अब कोई भी व्यक्ति अपने घर के 1 से 6 कमरों को 'होमस्टे यूनिट' के रूप में रजिस्टर कर सकेगा. अधिकतम 12 बिस्तरों तक की सुविधा के लिए मंजूरी दी जाएगी, और पर्यटक एक बार में सात दिनों तक इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. यदि कोई पर्यटक इससे ज्यादा समय तक रुकना चाहता है, तो उसके लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया निश्चित की गई है. इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गठित एक विशेष समिति को सौंपी जाएगी, जो पंजीकरण से लेकर संचालन तक की निगरानी करेगी.

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे के लिए न्यूनतम शुल्क ₹500 से ₹750 तक तय किया गया है, जिससे गांवों में भी पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेंगी. इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों व 'सिल्वर श्रेणी' में आने वाले होमस्टे के लिए ₹2000 का आवेदन शुल्क निश्चित हुआ है. उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें, प्राचीन धार्मिक स्थल और जीवंत सांस्कृतिक परंपराएं इसे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं. पहले प्रदेश में ऐसी कोई नीति न होने के वजह इच्छुक संचालकों को केंद्र सरकार के ‘निधि प्लस पोर्टल’ पर पंजीकरण कराना पड़ता था, जो एक मुश्किल प्रक्रिया थी. नई पहल के अंतर्गत, स्थानीय निकायों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

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