उत्तर प्रदेश के इस जिले को बड़ी सौग़ात, इन प्रस्ताव पर मिली मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश के इस जिले को बड़ी सौग़ात, इन प्रस्ताव पर मिली मंज़ूरी
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प्रदेश के सरकार ने जिला और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की योजना बना रही है कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण और समग्र विकास को गति देने का उद्देश्य से करवाया जा रहा है. 

मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर जानिए क्या है

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर जल कल्याण महासमिति की प्रबंध समिति की बैठक दिन रविवार को विनीत खंड गोमती नगर में संपन्न हुआ इस बैठक के दौरान महासचिव डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला ने एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि महा समिति की 11 सूत्रीय मांगों को रक्षा मंत्री ने अब स्वीकार कर लिया है इन पर काम भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा.

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स्टेट कैपिटल रीजन शुक्ला के मुताबिक राजधानी लखनऊ बनने से कनेक्टिविटी में बेहतर फायदा होगा उसके साथ-साथ रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस दौरान आईबीएम को को अब गोल्फ सिटी में कार्यालय तथा लोहिया चौराहे पर अंडरपास बनाने की योजना की जा रही है उसके बाद जुगौली क्रॉसिंग पर भी ओवर ब्रिज बनवाया जाएगा. 36 ओपन जिम और सोलर लाइट जहां पर लगवाई गई है वहां पर मेट्रो से गोमती नगर रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए गोमती नगर के सभी फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण का कार्य पाइपलाइन में है.

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अब होगा सुविधाओं में सुधार, जानिए कैसे

कर्नल ए एन पांडेय और सदस्य मोनिका ने गृह कर और जलकर सही से ना आने की शिकायत दर्ज की है अब दोनों पदाधिकारी ने गलत बिल को रिवाइज करने की अपील की है इसी दौरान सदस्य अजय तिवारी ना किसान पथ मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था न होने पर भयंकर दुर्घटनाएं होने की बात रखी है इस पर शुक्ला ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को मार्ग प्रकाश की व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी है इस दौरान वही बैठक में विवेक शुक्ला को वास्तु खंड का खंड प्रभारी मनोनीत किया गया.

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हालांकि अंत में महासमिति के अध्यक्ष डॉ बी एन सिंह ने एकजुट होकर काम करने का अपनी बात रख कर अपील किया है. राजधानी लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस फाइल से राज्य की समग्र प्रगति और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक मजबूत ईट का मिल साबित होगा. अब नहीं परियोजनाओं और उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ पाएंगे इसमें सड़क, जल, आपूर्ति परिवहन और शहरी सेवाओं में सुधार से लोगों को सहूलियत मिल सकती है.

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