यूपी के इस जिले में बढ़ेगा जमीन का रेट, कल होगा आपत्तियों का निस्तारण

यूपी में राज्य सरकार प्रदेश को विस्तार करने के लिए अहम फैसले लगातार ले रही है. साल 2025 और 26 में नए सर्किल रेट लॉन्च करने की बड़ी तैयारी की जा रही है जिसमें 22 जुलाई तक सभी आपत्तियों मांगने की अपील की गई थी जिसमें से 14 सुनवाई योग्य पाया गया है. अब इनमें से कुछ आपत्तियां एक ही जैसी थी. अब उसके बाद 1 अगस्त से नया सर्किट रेट लागू आसानी से कर दिया जाएगा. 

आसमान को छूएगा गांव की जमीन

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में साल 2025 और 26 के लिए नए सर्किल रेट लागू किए जाने का स्पष्ट रूप से रास्ता करीब करीब साफ कर दिया गया है इस दौरान आमजन को सर्किल रेट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 22 जुलाई की शाम 5:00 बजे तक समय पूर्ण रूप से दिया गया था. अब जिसमें निर्धारित अवधि में मात्र 14 ही आपत्ति सुनवाई योग प्राप्त हुई है. इसमें से कुछ आपत्ति एक जैसा तथा एक ही भू संपत्ति को लेकर देखी गई है. जिन्हें एक आपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है.

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अब नए सर्किल रेट लागू किए जाने को लेकर आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने की अपील की गई है तमाम प्रावधान के बाद ही जिले में भू संपत्ति के नए सर्किल रेट लागू करने की क्रिया आवश्यक रूप से पूर्ण की जाएगी. इस क्रिया के माध्यम से 22 जुलाई की शाम 5:00 तक आपत्ति दर्ज करने के लिए काफी समय दिया गया था. इस अवधि में जिले के सदर बिजनौर, चांदपुर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर उप निबंधक कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए नए सर्किट रेट से संबंधित सूची भी पोस्टेड कर दिया गया है.

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कल होगा आपत्तियों का निस्तारण

इस नियम में आधारित समय सीमा में निर्धारित मात्र 14 ही ऐसा आपत्ती प्राप्त हुआ है. जिनमें सुनवाई योग्य माना गया है अब प्राप्त हुई आपत्तियों के निस्तारण के लिए 25 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. अब निस्तारण के बाद 1 अगस्त को नए सर्किल रेट लॉन्च करने का दिशा निर्देश दिया गया है. आपत्ति दर्ज करने वालों में से एक ही संपत्ति को लेकर अलग-अलग रूप में आपत्ति दर्ज कराई गई है.

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नगर स्थित शास्त्री चौक स्थित एसआरएस माल की सर्किल रेट को लेकर पांच लोगों ने एक समान आपत्ति दर्ज कराकर सर्किल रेट कम करने की मांग की अपील की है. ऐसे में अन्य कॉलोनीयों के सर्किल रेट को कम करने से संबंधित आपत्ति भी दर्ज कराई गई है. चांदपुर निवासी एक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कॉलोनी को भी सर्किल रेट की सूची में दर्ज करने की मांग किया है. अब इनका कहना है कि कालोनी सूची में दर्ज होने से भू संपत्ति के रेट में वृद्धि हो सकता है. इसी बीच एक अधिवक्ता ने सर्किल रेट लॉन्च करने के नियम और क्या होता है पैरामीटर आदि सवाल उठाते हुए आरटीआई के अंतर्गत जवाब मांगने की अपील किया है.

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