यूपी में ख़त्म होगी जाम की समस्या?, डीएम ने कही यह बात
जाम की समस्या से निपटने में क्यों कामयाब नहीं जिला प्रशासन
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जनवरी तक सभी स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। इस दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों और सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी तरह से ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जाम की समस्या से निपटने में क्यों कामयाब नहीं जिला प्रशासन
सीएम ने हादसों में हुई मौतों पर जताया दुख
यातायात नियमों की बात भी उत्तर प्रदेश के शहरों में बेमानी साबित हो रही है, जब राजधानी की पुलिस करोड़ों रुपये खर्च कर ट्रैफिक सिग्नल लाइट तो लगवा लेती है, पर नियमों का पालन न करने वालों को दंड नहीं दे पाती। आपको लगभग हर चौराहे पर ऐसे सैकड़ों लोग दिख जाएंगे जो न रेड लाइट की फिक्र करते हैं और न पुलिस की परवाह, स्वाभाविक है कि जाम तो लगेगा ही। शहर के हजरतगंज, विधानसभा मार्ग, लाटूश रोड, कैसरबाग चौराहा और लालबाग आदि में दिनभर वाहन रेंगते रहते हैं। जबकि यहां की सड़कें सकरी नहीं हैं, बस अव्यवस्था है जो सब पर भारी है, लालबाग में तो थाने के सामने ही सड़कों पर पूरा कारोबार होता देखा जा सकता है, पर पुलिस है कि मुंह नहीं खोलती, अक्सर किसी बड़ी परियोजना में कई विभाग शामिल होते हैं। उनके समन्वय की कमी से एक ओर प्रोजेक्ट में देरी होती है, वहीं आमजन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वह परियोजनाओं में विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में नवगांतुक डीएम ने कहा कि लखनऊ की पहचान यहां के दर्शनीय पर ध्यान दिया जाएगा। उनका विकास होगा। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने, अवैध खनन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विशाख वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी वह मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। इसके पूर्व कानपुर के दो बार जिलाधिकारी रह चुके हैं। साथ ही अलीगढ़, हमीरपुर और चित्रकूट में भी जिलाधिकारी रह चुके हैं। वाराणसी और मेरठ में सीडीओ रह चुके हैं। विशाख जी. नागरिक उड्डयन निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23-25 हजार मौतों पर चिंता जताते हुए इसे देश व राज्य की क्षति बताया है। यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में संपन्न कराया जाए। हर माह जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक होंए जिसमें पुलिस अधीक्षक,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षकए बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहें। जनपद स्तर पर हुए कार्यों की प्रगति लेकर हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए।