इन मॉडल स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि बच्चों को एक ही कैंपस में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी. यानी बच्चों को अलग-अलग स्कूल बदलने की आवश्यकता नहीं होगी.
सरकार की योजना के अनुसार, पहले चरण में हर जिले में एक स्कूल निर्मित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण में फिर से हर जिले में एक और स्कूल बनाया जाएगा. यानी आने वाले समय में हर जिले में दो-दो मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल होंगे.
इन विद्यालयों को बेहद आधुनिक और सुविधाजनक तरीके से निर्मित किया जाएगा. स्कूल करीब 5 से 10 एकड़ जमीन पर तैयार होंगे और एक स्कूल पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
स्कूलों में विशेष सुविधाएं मौजूद होंगी, इनमें शामिल हैं:-
- 30 स्मार्ट क्लासरूम
- डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब
- विज्ञान प्रयोगशाला
- मिनी स्टेडियम और बड़ा खेल मैदान
- स्किल डेवलपमेंट सेंटर और वर्कशॉप
- शिक्षकों के लिए रहने की सुविधा
- CCTV कैमरे, वाई-फाई, साफ पानी और शौचालय की पूरी व्यवस्था
अभी तक जिन जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों को निर्मित कराने का कार्य शुरू हो चुका है व जल्द शुरू होने वाला है, उनमें सीतापुर, बिजनौर, कानपुर देहात, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, बलिया, सुल्तानपुर, हमीरपुर, रायबरेली, औरैया, अमेठी, हरदोई, अमरोहा, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, चंदौली, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, कौशांबी, मऊ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर, संतकबीरनगर, सम्भल, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, हाथरस, बदायूं, बहराइच, भदोही और बागपत शामिल हैं.
इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ खेल, तकनीकी शिक्षा और बच्चों के हुनर को निखारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिल सके.
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