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उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में साल 2024.25 का वित्तीय बजट पेश किया। इससे नया गोरखपुर बसाने की संभावना तेज हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 3 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नया गोरखपुर बसाने के लिए समझौते के आधार पर जमीन लेने के साथ ही अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यद्यपि, अभी इस पूरी प्रक्रिया में छह से सात माह का समय लग जाएगा।
ऐसी है प्रशासन की तैयारी
गांव में भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें से सबसे अधिक धनराशि विकास प्राधिकरण को मिल सकती है। गोरखपुर-कुशीनगर रोड पर चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के माड़ापार में 151.261 हेक्टेयर और सदर तहसील क्षेत्र के तकिया मेदनीपुर में 44.706 व कोनी में 56.482 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी। इसके लिए चयनित एजेंसी की ओर से समाघात सामाजिक अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अब प्रशासन ने 30 दिसंबर को जनसुनवाई की तिथि तय की है।
नया गोरखपुर’ के लिए किसानों से समझौता
शहरों में बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाने का निर्णय लिया है। बालापार रोड और कुसम्ही रोड के 25 गांवों में इस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किसानों से बातचीत के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व विभाग की टीम किसानों से मुआवजे की धनराशि कुछ बढ़ाने को लेकर भी बात कर सकती है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण आनंद वर्धन ने बताया कि धनराशि जारी होने के बाद नया गोरखपुर क्षेत्र में विकास के काम तेज कर दिए जाएंगे। नया गोरखपुर को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में चल रहे अन्य विकास कार्यों को भी बजट से गति मिलेगी।
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यूपी के इस ज़िले में भूमि अधिग्रहण में तेजी, इन 25 गाँव के लोगो को मिलेगा पूरा मुआवज़ा
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में साल 2024.25 का वित्तीय बजट पेश किया। इससे नया गोरखपुर बसाने की संभावना तेज हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 3 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नया गोरखपुर बसाने के लिए समझौते के आधार पर जमीन लेने के साथ ही अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यद्यपि, अभी इस पूरी प्रक्रिया में छह से सात माह का समय लग जाएगा।
ऐसी है प्रशासन की तैयारी
गांव में भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें से सबसे अधिक धनराशि विकास प्राधिकरण को मिल सकती है। गोरखपुर-कुशीनगर रोड पर चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के माड़ापार में 151.261 हेक्टेयर और सदर तहसील क्षेत्र के तकिया मेदनीपुर में 44.706 व कोनी में 56.482 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी। इसके लिए चयनित एजेंसी की ओर से समाघात सामाजिक अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अब प्रशासन ने 30 दिसंबर को जनसुनवाई की तिथि तय की है।
नया गोरखपुर’ के लिए किसानों से समझौता
शहरों में बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाने का निर्णय लिया है। बालापार रोड और कुसम्ही रोड के 25 गांवों में इस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किसानों से बातचीत के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व विभाग की टीम किसानों से मुआवजे की धनराशि कुछ बढ़ाने को लेकर भी बात कर सकती है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण आनंद वर्धन ने बताया कि धनराशि जारी होने के बाद नया गोरखपुर क्षेत्र में विकास के काम तेज कर दिए जाएंगे। नया गोरखपुर को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में चल रहे अन्य विकास कार्यों को भी बजट से गति मिलेगी।
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