यूपी के 36 जिलों में कम हुईं ग्राम पंचायतें, देखें लिस्ट

यूपी के 36 जिलों में कम हुईं ग्राम पंचायतें, देखें लिस्ट
यूपी के 36 जिलों में कम हुईं ग्राम पंचायतें, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को लेकर बड़ा परिवर्तन किया गया है. राज्य में अब कुल 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं. नए आंकड़ों के मुताबिक अब 57,695 ग्राम पंचायतों में आगामी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. यह जानकारी पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सामने आई है. विभाग ने बताया है कि ग्राम पंचायतों की संख्या अब तय हो चुकी है और इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. अप्रैल 2026 में इन चुनावों के आयोजन की योजना बनाई जा रही है. केवल ग्राम प्रधान ही नहीं, बल्कि 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे.

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साल 2021 के पिछले पंचायत चुनावों में कुल 58,199 ग्राम पंचायतों में वोटिंग कराई गई थी. लेकिन हाल के वर्षों में शहरी सीमाओं का विस्तार हुआ है, जिसके चलते कई ग्रामीण इलाके अब नगर निगम और नगर पंचायतों का हिस्सा बन चुके हैं. इसी वजह से कई पंचायतों को खत्म कर दिया गया है और यह संख्या अब घटकर 57,695 रह गई है.

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करीब 36 जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या में कटौती हुई है. कुछ प्रमुख जिलों की बात करें तो:-

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  • देवरिया: 64 पंचायतें घटीं
  • आजमगढ़: 47 पंचायतें कम हुईं
  • प्रतापगढ़: 45 पंचायतें घटीं
  • अमरोहा और गोरखपुर: 21-21 पंचायतें कम
  • गाजियाबाद: 19 पंचायतें घटीं
  • फतेहपुर: 18 पंचायतें घटीं
  • अलीगढ़: 16 पंचायतें कम
  • फर्रुखाबाद: 14 पंचायतें घटीं

इन जिलों के अलावा अन्य कई जिलों में भी पंचायतों की संख्या में परिवर्तन किया गया है.

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शहरी सीमा में शामिल न हुए गांवों और टोले को अब पास की ग्राम पंचायतों में मिलाया जा रहा है. इसके कारण कई वार्डों की संरचना में भी परिवर्तन किया जाएगा और इसका असर क्षेत्र पंचायत की गणना पर भी पड़ेगा. साथ ही, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी शीघ्र शुरू होगा, जिससे चुनाव से पहले नई सूची तैयार की जा सके.

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राज्य सरकार अब इस दिशा में भी सोच रही है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी जनता के सीधे वोट से कराया जाए. इस संबंध में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है. अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है, तो ये चुनाव भी आम जनता द्वारा वोटिंग से किया जा सकता है.

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