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प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 62 प्रोजेक्ट तय किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं। इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा, और इसका आधार बनेगा—शहर की आबादी और वहां के ट्रैफिक का दबाव।
सरकार की योजना है कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को पहले इस योजना में शामिल किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने साफ किया है कि जिन शहरों से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, वहां यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के जिम्मे होगा।
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इस फैसले का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यूपी के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। कई शहरों में औद्योगिक पार्क बन रहे हैं और वहां माल ढुलाई (freight movement) की जरूरत बढ़ रही है। अच्छी रोड कनेक्टिविटी इन कार्यों को रफ्तार देगी और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगी।
योगी सरकार की यह पहल न केवल लोगों के लिए सहूलियत लेकर आएगी, बल्कि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।
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