उत्तर प्रदेश: छात्रवृत्ति योजनाओं में लंबे समय से चल रहे फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों पर अब लगाम लगाने की तैयारी तेज़ हो गई है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एक आधुनिक और एकीकृत डिजिटल पोर्टल तैयार करवा रही है. इस ज़िम्मेदारी को समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है, जो इस काम को अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ मिलकर पुर्ण करेंगे.
अब तक छात्रवृत्ति योजनाओं में कई तरह की परेशानियां सामने आती रही हैं जैसे हर साल नए आवेदन भरने की अनिवार्यता, परिणाम देर से आना, अलग-अलग वर्गों के लिए अलग मानक, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस तय करना, निगरानी प्रणाली की कमी, फेल ट्रांजेक्शन, और प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को आवेदन में कठिनाई. इन सभी परेशानियों को देखते हुए एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है.
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इसके अंतर्गत एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें मोबाइल ऐप की सुविधा, रीयल टाइम नोटिफिकेशन, और ऑनलाइन दस्तावेज़ों की जांच जैसे फीचर मौजूद होंगे. इसके अतिरिक्त छात्रों की उपस्थिति की पुष्टि के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक भी लागू की जाएगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो सके.
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सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि छात्रवृत्ति से जुड़े सभी आंकड़े एक ही जगह मौजूद हों और हर छात्र की फैमिली आईडी से उसे जोड़ा जाए. इससे सूचना की कमी दूर होगी और योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी.
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में जल्द परिवर्तन किए जाएंगे. साथ ही, जो नया इंटीग्रेटेड पोर्टल और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, वह पूरी आवेदन प्रक्रिया को पहले से भी अधिक आसान और सुरक्षित बना देगा.
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