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ठेकेदार पर एक साल का प्रतिबंध
नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए धामी कंस्ट्रक्शन को एक वर्ष तक किसी भी नए सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया है.
- फर्म पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
- घटिया निर्माण के आरोप में एफआईआर दर्ज
- पहले से मिले परियोजनाओं में से जिनका अनुबंध नहीं हुआ था, वे अब रद्द माने जाएंगे.
- यह प्रतिबंध उन कामों को सीधा प्रभावित करेगा, जो पिछले 15 दिनों में आवंटित हुए थे.
एक हल्की ठोकर और सड़क उखड़ी
सड़क की शिकायतें बढ़ने पर बीते बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत खुद मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान उन्होंने जब पैर से हल्का-सा दबाव डाला तो सड़क की ऊपरी परत तुरंत टूट गई. अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही माना और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया.
पुराने आरोप भी आए सामने
सूत्रों के अनुसार, यही ठेकेदार इससे पहले भी गोमती नगर विस्तार में खराब निर्माण और काम में देरी के लिए विवादों में रह चुका है. उस समय शिकायतें दर्ज होने के बाद भी मामला दबा दिया गया था. लेकिन इस बार अधिकारियों ने साफ कर दिया कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है.
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नगर निगम के अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि धामी कंस्ट्रक्शन को अब एक भी नया काम नहीं दिया जाएगा. कुछ परियोजनाएँ, जो लॉटरी प्रक्रिया से फर्म को मिली थीं, केवल वही आगे बढ़ेंगी जिनका अनुबंध पहले ही हो चुका है.
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क्यों ज़रूरी है सख्त निगरानी?
यह मामला साफ दिखाता है कि सार्वजनिक धन से होने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता की निगरानी कितनी ज़रूरी है. घटिया निर्माण सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और भरोसे से खिलवाड़ भी है.
स्थानीय प्रतिनिधि भी नाराज़
क्षेत्रीय पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि सुबह के समय यह आसानी से उखड़ रही थी. उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और सुविधा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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