इसका कारण है कि पिछले पांच महीनों में सरकार ने एक हजार करोड़ से अधिक के कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, लेकिन पीलीभीत रोड का मामला अभी तक अटका हुआ है. इससे अधिकारियों में असमंजस बना हुआ है और स्थिति साफ नहीं हो पा रही है. वहीं, प्रति दिन लगभग दस हजार वाहन इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं. सड़क पर कब्जे और पोल की वजह से भी यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा.
फोरलेन से सिक्सलेन
उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत बाईपास चौड़ीकरण की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी. उस समय पीडब्ल्यूडी ने सेटेलाइट से बड़ा बाईपास तक 11.32 किलोमीटर सड़क को फोरलेन करने का प्रस्ताव भेजा, जो बजट मंजूरी भी प्राप्त कर चुका था. लेकिन जनप्रतिनिधियों की सलाह पर इस रोड को सिक्सलेन बनाने का निर्णय लिया गया और दोबारा 301 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया.
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सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद 2023 में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर बीडीए ने बैरियर टू चौकी से बड़ा बाईपास तक सड़क को सिक्सलेन करने का नया प्रस्ताव भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई.
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सड़क के हिस्सों का जिम्मा
निर्णय हुआ कि बैरियर-टू से बड़ा बाईपास तक के 3.90 किलोमीटर हिस्से का निर्माण बीडीए करेगी, जबकि बाकी 7.40 किलोमीटर का कार्य पीडब्ल्यूडी करेगी. पीडब्ल्यूडी ने इस हिस्से के लिए 216 करोड़ रुपये का एस्टीमेट सरकार को भेजा. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भी 6 लेन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. विभाग ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "अब सिर्फ शासनादेश की औपचारिकता बाकी है, लेकिन 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बजट नहीं मिल पाया."
अधिकारियों का बयान
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड भगत सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा है कि "सेटेलाइट से बैरियर-टू तक सिक्सलेन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है और मुख्यमंत्री की मंजूरी भी मिल चुकी है. अब सिर्फ बजट की प्रतीक्षा है. "उन्होंने कहा कि बजट कब मिलेगा, इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है.
सिक्सलेन रोड में क्या होगा नया
सिक्सलेन सड़क के निर्मित होने पर पीलीभीत बाईपास मार्ग पर 3 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनेगा, जिस पर पौधे लगाए जाएंगे और हरियाली बढ़ेगी. अंडरग्राउंड केबल डालकर पूरे मार्ग को रोशन किया जाएगा. सड़क के दोनों ओर लखनऊ की तर्ज पर आरसीसी यूटिलिटी ड्रेन बनेगी, जिसमें बिजली और संचार सेवाओं के केबल सुरक्षित रहेंगे. अगर भविष्य में कोई मरम्मत करनी पड़ी तो सड़क खोदने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा दोनों ओर 1-1 मीटर चौड़ाई में आरसीसी इंटरलॉक टाइल्स भी लगाने का प्रस्ताव है.
सड़क का चौड़ीकरण शहरी यातायात के लिए बेहद जरूरी है. रोजाना हजारों वाहन जाम में फंस रहे हैं और समय की बर्बादी के साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ रही है. अधिकारियों की मानें तो बजट जारी होते ही 6 लेन सड़क का काम तेजी से शुरू हो जाएगा और पीलीभीत रोड पर यातायात सुचारू हो सकेगा.
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