उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए बड़ी पहल की जा रही है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने दिसंबर से 'बिल राहत योजना' शुरू करने की तैयारी कर ली है. यह योजना खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिनके बिल लंबित हैं, बिजली चोरी से जुड़े मामले हैं या जिन्होंने कभी बिल का भुगतान नहीं किया है.

योजना की विषेश बातें

शक्ति भवन में गुरुवार को आयोजित बैठक में यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने योजना की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बिजली विभाग के बकाए वसूलने में मदद करना है.

डॉ. गोयल ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत कई तरह की रियायतें दी जाएंगी. एक बार में पूरा बकाया जमा करने पर सरचार्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा और मूलधन पर 25% की छूट मिलेगी. वहीं, यदि उपभोक्ता बकाया किश्तों में जमा करना चाहें तो उन्हें आसान भुगतान विकल्प भी मिलेंगे.

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घर-घर पहुंचकर जागरूकता

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देंगे और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे. यह कदम खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए मददगार होगा जिनके बिल लंबे समय से लंबित हैं या जिन्होंने कभी बिल नहीं भरा.

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यूपी में स्थिति

उत्तर प्रदेश में कुल 54,12,443 उपभोक्ता नेवर पेड बिलों के अंतर्गत आते हैं, जिन पर 16,105 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं, लॉन्ग अनपेड बिलों वाले 91,45,985 उपभोक्ता हैं, जिन पर 15,100 करोड़ रुपये का मूल बकाया है. यदि सरचार्ज जोड़ दिया जाए तो कुल बकाया 45,980 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

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इस पहल का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और बिजली चोरी तथा बकाया बिलों को नियंत्रित करना है. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे न केवल उपभोक्ताओं की समस्याएं कम होंगी, बल्कि यूपी पॉवर कॉरपोरेशन की वसूली भी मजबूत होगी. यानी, इस 'बिल राहत योजना' से बिजली का बोझ कम करने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

किस पर लागू होगी योजना

• घरेलू उपभोक्ता: दो किलोवाट तक
• वाणिज्यिक उपभोक्ता: एक किलोवाट तक

एक बार में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ और 25% मूलधन छूट दी जाएगी. इस योजना से उपभोक्ताओं को बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा और विभाग भी अपनी वसूली बढ़ा पाएगा.