कैसे हुआ घोटाला?
कई वर्षों से लागू जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा 122 बी (4 एफ) के तहत, यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति 2007 से पहले किसी जमीन पर काबिज है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता. इसके अतिरिक्त उसे पहले 5 साल के लिए असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार मिलता है, उसके बाद संक्रमणीय भूमिधर अधिकार. हालांकि, कृषि भूमि पर यह अधिकार 3.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होता.
जांच में खुली पोल
राजस्व परिषद की जांच में सामने आया कि एक्सप्रेसवे के लिए पहले ग्राम समाज की भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन बाद में उस भूमि पर दलितों का कब्जा दिखा कर मुआवजे का झांसा दिया गया. उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि यदि ईमानदारी से जांच होती है, तो केवल सरोजनीनगर तहसील में ही यह खेल 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का है.
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राजस्व परिषद का बयान
राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि “हां, ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें एक्सप्रेसवे के सीमांकन के बाद पट्टे दिए गए हैं. हम ऐसे मामलों की पूरी जांच कर रहे हैं.
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पूरे प्रदेश में जांच का आदेश
राजस्व परिषद ने अब निर्णय लिया है कि एक्सप्रेसवे प्रभावित सभी जिलों में ऐसे मामलों की व्यापक जांच की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि कहीं और भी इसी तरह के घोटाले न हो सकें और दोषियों को सजा मिल सके.
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इस घोटाले से यह साफ है कि बड़ी सरकारी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण के नाम पर घोटाला व जनता के करोड़ों रुपये की हानि रोकने के लिए कड़े और पारदर्शी कदम उठाना जरूरी है एवं कानून और प्रशासन की सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण है.
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