यूपी में ग्रामीण क्षेत्र की 405 सड़कों की बदलेगी किसमत, जल्द होगी मरम्मत
राज्य सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है
यूपी में अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी हर समय दुरुस्त नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के चक्र को आठ साल से घटाकर पांच साल करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है।
सड़क तंत्र होगा मजबूत
राज्य सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। ग्रामीण मार्गों के नवीनीकरण के लिए आठ साल की अवधि तय होने के कारण अधिकांश ग्रामीण मार्गों की दशा खस्ताहाल नजर आती रही है। हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों तक चार पहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण इन सड़कों के टूटने व खराब होने का क्रम भी बढ़ गया है। जिसे देखते हुए दो माह पूर्व हुए विभागीय समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण चक्र को आठ साल से घटाकर पांच साल किए से विभाग पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए थे। सुल्तानपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की 405 सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों को 43 करोड़ रुपये से नवीनीकरण कराएगा। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी होते ही सड़कों के नवीनीकरण का कार्य शुरू होगा। विभागीय इंजीनियरों के मुताबिक इसमें छोटी व बड़ी दोनों सड़कों के नवीनीकरण का कार्य शामिल है। 405 सड़कों के नवीनीकरण से लाखों लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल सकेगी। देश तेजी से शहरीकरण का अनुभव कर रहे हैं। शहरों और स्थानीय अधिकारियों के पास सीमित संसाधन हैं साथ ही, कई ग्रामीण समुदाय उचित पर्यावरणीय सुविधाओं की कमी से पीड़ित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण, जहाँ शहरों और स्थानीय अधिकारियों से सभी सेवाएँ प्रदान करने और बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, विफल हो रहे हैं। ष्स्वस्थ शहर, और स्वस्थ गाँव, अवधारणाएँ लोगों और अधिकारियों को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए साझेदारी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। यह पत्र तेजी से शहरीकरण की समस्याओं की जाँच करता है, स्वस्थ शहर, और ष्स्वस्थ गाँव, अवधारणाओं की व्याख्या करता है और दिखाता है कि वे क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं पर काबू पाने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्यों प्रदान करते हैं। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण चक्र को पांच साल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा अब सड़कों के निर्माण के साथ ही पांच साल के में का काम भी संबंधित ठेकेदार की रहेगी। सड़कों को हर समय बेहतर दशा में रखने के लिए अन्य कई प्रस्तावों पर भी विचार किए जा रहे हैं।स्वस्थ शहर और स्वस्थ गांव
देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम योगदान होता है। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आर्थिक विकास और रोजगार के नये अवसर पैदा होते हैंण् बेहतर सड़कए रेल और पोर्ट नेटवर्क से लॉजिस्टिक की कीमत में कमी आयेगी। मौजूदा समय में देश में लॉजिस्टिक की कीमत जीडीपी का 14 फीसदी है, जबकि चीन में यह 8 फीसदी और अमेरिका में लगभग 12 फीसदी है। ऐसे में लॉजिस्टिक कीमत को कम करने के लिए सड़कए रेल और पोर्ट का बेहतर नेटवर्क जरूरी है। धनराशि मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने कार्य की समयसीमा को देखते हुए टेंडर आमंत्रित कर लिया है। 405 सड़कों के टेंडर में विभाग ने दो माह में कार्य पूरा करने की शर्त रखी है। विभाग से आमंत्रित टेंडर 23 जनवरी तक डाले जाएंगे और उसी दिन खोले जाएंगे। टेंडर की पूरी प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। शासन की ओर से मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष के कार्य पूरा करने के दिए गए निर्देश को देखते हुए लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने जर्जर हो चुकी सड़कों को चयनित कर लिया है। चयनित सड़कों के प्रस्ताव पर शासन ने कुल धनराशि की 20 फीसदी राशि करीब आठ करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के साल की अवधि कम होने से पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का आंकलन भी किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण कार्य का जो मानक इस समय चल रहा है वह वर्ष 2003 का बना हुआ है। जिसमें स्टेट हाइवे, प्रमुख जिला मार्ग व शहरी मार्ग के नवीनीकरण के लिए चार साल का समय तय है। अन्य जिला मार्ग के नवीनीकरण का समय पांच साल है। वहीं ग्रामीण मार्गों के लिए सबसे अधिक समय आठ साल का समय निर्धारित है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क निर्माण की गुणवत्ताए सड़क हादसे को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का विकास काफी अहम है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वेस्ट टू वेल्थ की नीति को बढ़ावा देना होगा। सड़क निर्माण में कचरे के उपयोग के वित्तीय और पर्यावरण संबंधी फायदे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क, रेलवे, पोर्ट के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, आने वाले समय में भारतीय सड़क अमेरिकी सड़कों से बेहतर होगी।