उत्तर प्रदेश में स्थित नोएडा के 81 गांवों के किसानों के निवेदन को लेकर सोमवार रात को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, डॉ. लोकेश एम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें किसानों के मुआवजे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
डॉ. लोकेश ने बैठक में स्पष्ट किया कि वे आने वाले बोर्ड बैठक में किसानों के मुआवजे के मामलों से संबंधित विभिन्न सुझाव लेकर चेयरमैन से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस निर्णय से किसानों में उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि वे लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे।
किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। अब सभी की नजरें बोर्ड बैठक पर हैं, जहां यह तय होगा कि किसानों को उनकी मांगों के अनुसार क्या मुआवजा मिल पाएगा।
किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत, जिन किसानों ने पूरा मुआवजा प्राप्त कर लिया है, उनसे अब 10% मुआवजा राशि प्राधिकरण के खाते में वापस जमा करवाई जाएगी। यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ताकि मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
इसके अतिरिक्त, इस निर्णय के बाद किसानों को 5% का उन्नत भूखंड भी दिया जाएगा। यह भूखंड उन किसानों के लिए होगा जो मुआवजे की राशि वापस करेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना और उनके विकास में सहायता करना है। इस तरह के निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें नई संभावनाएँ मिलेंगी।
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