यूपी में इन लोगों के घर पर संकट, इन घरों पर चलेगा बुलडोजर
अक्टूबर 2024 में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी
अगर आपने हाल ही में अपना नया घर या मकान बनवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह सूचना खास मायने रखती है। गौतमबुद्ध नगर जिले में न्यू नोएडा के विकास की दिशा में प्रशासन ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, न्यू नोएडा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, खासकर चोरी, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकेश एम., ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जिन गांवों को हाल ही में नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है, वहां अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन गांवों में अवैध रूप से बनाए गए सभी निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे और ऐसे निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि सैटेलाइट मानचित्रों का उपयोग करते हुए अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। इसके माध्यम से जितने भी नए घर और मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी और उन्हें अवैध निर्माण के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह कदम क्षेत्र में अनुशासन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके।
लोकेश एम. ने जानकारी दी कि अधिसूचित इलाकों में किसानों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। वर्तमान में भूमि की कीमतें निर्धारित की जा रही हैं। जैसे ही कीमतें तय हो जाएंगी, इस विषय पर बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात, बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
यह जानकारी दी जा रही है कि न्यू नोएडा के विकास का कार्य चार अलग-अलग चरणों में संपन्न किया जाएगा:-
- पहले चरण में 2027 तक
- दूसरे चरण में 2032
- तीसरे चरण में 2037
- चौथे चरण में 2041 तक पूरा शहर बसाने का लक्ष्य रखा गया है।
पहले चरण में कुल 15 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक गांव में लगभग 200 किसान परिवार निवास करते हैं। इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सभी किसानों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि उनकी राय और सहमति को शामिल किया जा सके।