उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर में शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 में बने एक अवैध कॉम्प्लेक्स को अब गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यह कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड नंबर 661/6 पर निर्मित किया गया था, जिसे बिना अनुमति के व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था. अब इस निर्माण को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.
इस ध्वस्तीकरण कार्य के लिए एडिसिस इंजीनियरिंग कंपनी को टेंडर दिया गया है. शनिवार को सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक, आवास एवं विकास परिषद ने इस कार्य के लिए लगभग 1.66 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया था. इस काम के लिए पहले 3 बार टेंडर निकाले गए थे, लेकिन किसी कंपनी ने खास रुचि नहीं दिखाई. पहले जो बोली आई थी, उसे खारिज कर दिया गया था. अब केवल बोलीदाता को यह काम सौंपा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भूखंड संख्या 661/6 पर बने अवैध निर्माण को हटाने के स्पष्ट आदेश दिए हैं. वहां के व्यापारियों ने इस निर्णय के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल की थीं, परंतु सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं.
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शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 के अंतर्गत आने वाला सेंट्रल मार्केट, दरअसल आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित था. इसमें सेक्टर-2 और सेक्टर-6 का मुख्य रास्ता भी आता है. परंतु समय के साथ यहां बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं.
यह भी सामने आया है कि कुछ अफसरों की मिलीभगत से इन आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए गए. सेंट्रल मार्केट में यह अवैध निर्माण सालों से नजरअंदाज होते रहे, परंतु अब सरकार की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज हो गई है.
आवास विकास की रिपोर्ट बताती है कि इस योजना के अंतर्गत कुल 6379 मकान स्वीकृत हैं. इनमें से 860 मकानों में अब व्यावसायिक कार्य हो रहे हैं. कई लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर शो-रूम और दुकानें खोल ली हैं, जबकि ऊपरी मंजिलों पर रहना जारी है. यहाँ सराफा, डेयरी, रेडीमेड कपड़े, जनरल स्टोर आदि की दुकानें भी चल रही हैं.
