यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट, मिलेंगे अब इतने रुपए

कच्चे घरों के अंतर्गत रहने वाले जो नागरिक पीएम आवास योजना का लाभ लेकर पक्के घर का निर्माण करवाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसके बाद में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को उपयोग में लेकर आसानी से पक्के घर का निर्माण करवाया जा सकेगा। देश के नागरिकों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लेना चाहते हैं आप  

प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन से अवगत कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक मांग आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आवास इन गरीब व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त होने पर उनकी पात्रता की जांच के बाद नियमानुसार लाभान्वित किया जाता है। इसके दी जाने वाली धनराशि अनुदान के रूप में होती है। वर्तमान में आवास के लिए मिल रही अनुदान राशि केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 60 एवं 40 के अनुपात में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नागरिको को पात्रता चेक करनी होती है और उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है जिसके बाद में पात्र पाए जाने पर भारत सरकार के द्वारा पक्के घर का निर्माण करवाने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि के ऊपर सब्सिडी की राशि प्रदान की जाती है जिससे कि कम लागत में ही पक्के घर का निर्माण हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए भारत सरकार ने लाखों लोगों को अपने खुद के घर के सपने को हकीकत में बदलने में मदद की है। देश के ग्रामीण इलाके में भारत सरकार राज्य की सरकारों के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन कर रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में ग्राम्‍य विकास राज्‍य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूपी विधानसभा में सरकार ने दिया महत्वपूर्ण अपडेट

उन्होंने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि को बढ़ाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अवगत कराना है कि आवास की यूनिट कॉस्ट का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो देश की सभी राज्यों के लिए लागू होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि में वृद्धि या परिवर्तन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के अधीन है। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रति आवास यूनिट का एक लाख 20 हजार रुपये प्रदेश के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि चूंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए पूर्व के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार स्थाई पात्रता सूची संतृप्त हो गई है और ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात तैयार की जाने वाली स्थाई पात्रता सूची, भारत सरकार के निर्देश तथा प्राप्त होने वाले लक्ष्य के क्रम में आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन मंगलवार को विजय लक्ष्‍मी गौतम ने प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से जवाब देते हुए यह बात कही। अनिल प्रधान ने ग्राम्‍य विकास विभाग संभाल रहे केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया था कि यूपी में सर्वेक्षण कराकर पात्र आवास विहीन परिवारों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने तथा आवास के लिए वर्तमान में मिल रही धनराशि को बढ़ाने पर क्‍या सरकार विचार करेगी। उपमुख्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा, ”ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण कार्य वर्तमान में प्रचलन में है और भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान समय में हमारे भारत देश के अंतर्गत अनेक ऐसे नागरिक मौजूद है जो की अनेक कोशिशों के बावजूद भी अपने लिए तथा परिवार के लिए पक्के घर का निर्माण नहीं करवा पाते हैं ऐसे में भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की और अब लंबे समय से नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।