योेगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नया शहर भेट करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। यह शहर आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर निर्माण किया जायेगा। इसको न्यू आगरा अर्बन सेंटर के नाम से जाना जाने वाला 10,500 हेक्टेयर में निर्मित किया जाएगा। 15 प्रतिशत जमीन में हरियाली की समुचित आकार दिया जायेगा।
आकार के दृष्टिकोण से नोएडा का आधा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सलाहकारों को आमंत्रित किया। आगरा शहर में लगातार बेराजगारी की समस्या से आम जनमानस जूझ रहा था। घर परिवार चालाने के लिए घोर कठिन समस्याओ का पीड़ा सहना पड़ता था। लकिन इस फैसले से आगरा के पास ही नया शहर बसने और इंडस्ट्री लगने से आगरा के लोगों को रोजगार की तलाश खत्म होगी और मअपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
इस नए शहर में इंडस्ट्रीज यूनिट के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट हब पर स्पेशल फोकस रहेगा। इस शहर को भंयकार प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 15 प्रतिशत जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व होगी। ताजमहल की वजह से आगरा के आसपास किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारी गतिविधि की इजाजत बिल्कुल नहीं है क्योंकि सुदंर स्मारक को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी हाल को देखते हुए निर्णय लिया गया नए शहर में केवल हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। इस फायदे से प्रदूषण के जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके।
इस लेख के माध्यम से आप के लिए गुड न्यूज है जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद नोएडा और आसपास के बड़े शहरों में कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। जिनमें आगरा भी शामिल है। भारत देश में कई सालो से बेरोजगारो को रोजगार के लिए भटकना पडता है। ऐसे में रोजगार के लिए आकर्षित होने वाली जनसंख्या को अच्छी सुविधाओं वाला एक शहर की आवश्यकता होगी। यदि एक्सप्रेसवे पर नया शहर नहीं बसाया गया तो नोएडा और आगरा जैसे शहरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इन्हीं सब बातों को मध्य नजर रखते हुए एक नए शहर के निर्माण की काफी ज्यादा जरूरत है। बढ़ती जनसख्या को देखत हुए 2031 मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के द्वारा ताजमहल नगरी में आगरा के निकट अधिसूचित क्षेत्र में 10,500 हेक्टेयर भूमि में नया शहर तेजी से गति पकड़ रहा है। ताजमहल नगरी के पास बसाया जाने वाला यह नया शहर अत्याधुनिक और डिजिटलाईजेंसन सुविधाओं से लैस होगा।
नए शहर की आबादी लगभग11 लाख हो सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी योजनाए बनाई जाएंगे । साथ ही शहर के कुल क्षेत्रफल का सात प्रतिशत हिस्सा पर्यटन के लिए आरक्षित किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट के लिए 15 प्रतिशत और पर्यटन के लिए 7 प्रतिशत भूमि आरक्षित रखी जा सकती है। बाकी की जमीन अन्य मदों में इस्तेमाल के लिए रखी जा सकती है। नए शहर के निर्माण से घनी आबादी वाले शहर में चोरो ओर चर्चा की बात बनी पड़ी।
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