प्रधानमंत्री सिक्किम को भारत के रेलवे मानचित्र पर लाने के इच्छुक हैं। एक बार रंगपो जुड़ जाए तो सरकार का अगला ध्यान रंगपो और गंगटोक के बीच का विस्तार होगा। जैसा कि आप जानते हैं वंदे भारत. किस संचालन का कार्य देश में देश के अलग-अलग राज्यों में चल रहा है.। कुछ साल पहले शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन काफी कारगर साबित हो रही है।  इसकी लोकप्रियता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सिक्किम में भी वंदे भारत को दौड़ाने की प्लानिंग की है.  यदि अगर ऐसा संभव हुआ तो यह  भारत रेलवे के लिए. बड़ी सफलता होगी.।

देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और अब पूर्वोत्तर भारत में भी ये ट्रेन चलने वाली है।केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा। सिक्किम में वंदे भारत का चलना. पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया बनेगा।रेलमंत्री ने कहा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है कि वन्दे भारत के राज्य में शुरू होने से सिक्किम के रंगपो से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार इन्हीं संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है. जिससे न सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों का क्षेत्रीय विकास होगा बल्कि साथ ही उनके लिए आर्थिक तरक्की के द्वार  भी खुल जायेगे।
 
कहां तक पहुचा वंदे भारत का कार्य:

केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने सोमवार को सम्मान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिसंबर 2024 तक सिक्किम के रंगपो में वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी जाएगी ।रिपोर्ट्स के अनुसार मार्ग में पुलों और सुरंगो  का कार्य जोरों से चल रहा है।

सिक्किम के लिए खुलेंगे आर्थिक तरक्की के दरवाजे

रेलमंत्री ने कहा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है कि वन्दे भारत के राज्य में शुरू होने से सिक्किम के रंगपो से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार इन्हीं संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है. जिससे न सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों का क्षेत्रीय विकास होगा बल्कि साथ ही उनके लिए आर्थिक तरक्की के द्वार भी खुल सकें।

 सिक्किम में वंदे भारत चलने से चीन क्यों होगा परेशान.सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है कि. भारत- चीन सीमा पर स्थित नाथुला तक ट्रेन ट्रैक.बनाना चाहती है। इससे चीन की टेंशन बढ़ने का. अंदेशा है।केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

आइये जाने बजट :

पूर्वोत्तर में रेल सेवाओं के विकास के लिए वर्ष 2014 तक केवल 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में राशि को बढ़ा कर 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।