UPS को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह पिछले ओपीएस के तहत आने वाली चुनौतियों का जवाब है. इस योजना के तहत, पेंशनभोगियों को सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने 25 साल तक सेवा की हो.
वैष्णव ने UPS की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी है. एकीकृत पेंशन योजना के पांच स्तंभ हैं. (सरकारी) कर्मचारी एक सुनिश्चित राशि चाहते थे, जो एक तार्किक आवश्यकता थी. इस प्रकार, 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन UPS का पहला स्तंभ है. यह राशि सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के मूल वेतन का औसत होगी. अगर किसी ने 25 साल तक काम किया है, तो उसे यह सुनिश्चित पेंशन राशि मिलेगी."
केंद्रीय मंत्री ने और क्या बताया?
उन्होंने कहा, "दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगा. केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से लाभ मिलेगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा." पेंशन सुधार की मांगों के जवाब में सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. नई योजना के तहत दस साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये की पेंशन और 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी.
वैष्णव ने आगे बताया, "विपक्ष पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा है. दुनिया भर की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने और कई हितधारकों से परामर्श करने के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना का सुझाव दिया. कर्मचारियों की सुनिश्चित राशि की मांग को देखते हुए कैबिनेट ने UPS को मंजूरी दे दी है."
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