उत्तर प्रदेश: बाढ़ से होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब बाढ़ की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होगा क्योंकि सरकार उन्हें पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की ठोस व्यवस्था कर रही है. इतना ही नहीं, इन शरणस्थलों पर 3 समय भोजन और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्व विभाग की निगरानी में राज्य के 8 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में स्थाई बाढ़ शरणालय बनाए जाएंगे. इस योजना पर कुल 39.96 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे आपदा के समय बचाव किया जा सके.
उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया और मऊ जिले बाढ़ की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. हर साल यहां भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं और जनहानि की संभावना बनी रहती है. ऐसे में सरकार ने निश्चित किया है कि इन जिलों में बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्थायी शरणालयों का निर्माण किया जाएगा. बाढ़ की चेतावनी मिलते ही स्थानीय लोगों को समय रहते इन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे उनकी जान और संपत्ति दोनों की रक्षा हो सके.
अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और गोरखपुर में 300-300 लोगों के लिए और देवरिया, बस्ती, बलिया व मऊ में 150-150 लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाढ़ शरणालय निर्मित किए जाएंगे. यहां शरण लेने वालों को भोजन, पेयजल, स्नानघर व आराम करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, भोजन पकाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन उपलब्ध कराएंगे. प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की देखरेख में होगी और बजट बाढ़ राहत कोष से प्रदान किया जाएगा. पशुपालकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए शरणालयों के पास ही उनके मवेशियों को रखने, चारा उपलब्ध कराने और पशु चिकित्सकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.
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