उच्चाधिकारियों को भेजे ज्ञापन में मांग किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत में जिन शिक्षकों, कर्मचारियों की डियूटी लगी थी और वे कोरोना संक्रमित होने के कारण डियूटी नहीं कर पाये उन पर दर्ज मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय. ज्ञापन में सेवा निवृत्त शिक्षकों का पेन्शन तत्काल स्वीकृत करने, प्रक्रिया पूरी करने में धन उगाही रोके जाने, 69000 शिक्षक भर्ती के बकाया वेतन भुगतान हेतु आदेश निर्गत किये जाने, एन.पी.एस., एवं जीपीएफ पासबुक जारी करने, मृतक आश्रित नियुक्ति, वर्ष 2014 के बाद जीआईएस कटौती बंद किये जाने आदि की मांग शामिल है.
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि मुख्य सचिव शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो लोग अपनी डियूटी नहीं कर पाये हैं उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई न की जाय इसके बावजूद बस्ती जनपद के मुण्डेरवा एवं सोनहा थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. मांग किया कि इस मुकदमें को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय.
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संघ के जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा एवं कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव ने बताया कि बीएसए जगदीश शुक्ल ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया है कि बकाया भुगतान आदेश शीघ्र निर्गत कर अन्य समस्याओं का निस्तारण कराया जायेगा. ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेश गौड़, रूकुनुद्दीन, प्रताप नारायण चौधरी, राजकुमार तिवारी, राजेश गिरी, सन्तोष पाण्डेय, नीरज सिंह, सुधीर तिवारी, शिव प्रकाश सिंह, डा. प्रमोद सिंह, प्रवीन श्रीवास्तव, रवि सिंह, रंजन सिंह आदि संघ पदाधिकारी, शिक्षक शामिल रहे.
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